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भ्रष्टाचार : देश का सरकारी तंत्र स़डने लगा है

2010-12-25T21:15:00.000-08:00

आम बड़ा स्वादिष्ट फल है. यह जब कच्चा होता है तो हम इसे नमक के साथ बड़े चाव से खाते हैं और जब पक जाता है तो यह मीठा हो जाता है, तो और भी खाने लायक हो जाता है. कहने का मतलब यह है कि आम प्राकृतिक तरीक़े से बढ़ता है. अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कच्चा खाएं, अचार बनाएं या फिर पकने का इंतज़ार करें. आम हर हाल में स्वादिष्ट होता है. अगर इसी आम को हम छोड़ दें तो यह सड़ने लग जाएगा. इसका स्वाद ख़त्म हो जाएगा. बीमारी फैलाने वाला फल बन जाएगा. कोई भी तंत्र इसी थ्योरी पर चलता है. किसी तंत्र के सड़ने का मतलब है आंतरिक विरोधाभास पैदा होना. देश में फैले भ्रष्टाचार के साम्राज्य में अंतर्विरोध पैदा होने लगा है. अब यह पूरा तंत्र सड़ने लगा है, इसलिए यह टूटने और बिखरने लगा है. जो लोग पहले मिल-जुलकर देश को लूट रहे थे, आज आपस में लड़ रहे हैं. यही वजह है कि एक अदालत दूसरी अदालत को भ्रष्ट बता रही है, एक राजनीतिक दल दूसरे को घोटालेबाज़ बता रहा है, उद्योगपति एक-दूसरे को जालसाज बता रहे हैं, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के बारे में ख़ुलासा कर रहा है. मीडिया भी इस सड़न से बदबूदार हो रहा है. राजनीतिक दल, सरकारें, अदालतें, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, उद्योगजगत या फिर फिल्मी सितारे सब सड़ चुके हैं. आम का रसास्वादन करने वाले, सरकारी तंत्र से नाजायज फायदा उठाने वाले अब एक-दूसरे पर वार कर रहे हैं. हर तरफ चाकू निकल रहे हैं. यही वजह है कि पिछले पांच महीने में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं.

देश के सरकारी तंत्र में फैला भ्रष्टाचार अपने अंतर्विरोध की वजह से एक्सपोज हो रहा है. आज उद्योगपति के ख़िला़फ उद्योगपति, नेता के ख़िला़फ नेता, अधिकारी के ख़िला़फ अधिकारी, मीडिया के ख़िला़फ मीडिया, कोर्ट के ख़िला़फ कोर्ट, सब लड़ रहे हैं. जो अब तक देश को लूट रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं. सवाल यह है कि देश चलाने वालों को जब भ्रष्टाचार के इस राक्षस के बारे में सब कुछ पता था तो वे अब तक चुप क्यों थे. सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि भ्रष्टाचार की वजह से देश में जो ग़रीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी और पिछड़ापन है, उसे ख़त्म करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई. या फिर यह मान लिया जाए कि सरकारी कुर्सी पर बैठे सभी लोगों ने देश को स़िर्फ लूटने का काम किया है. हमारा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की वजह से सड़ चुका है.

हमारा सरकारी तंत्र कैसे चल रहा है, दिल्ली के सत्ता केंद्र में राजकाज कैसे चलता है, यह किसी कैबिनेट सचिव से बेहतर कौन बता सकता है. कैबिनेट सचिव को सरकार की हर गतिविधियों और सरकार के हर फैसले की जानकारी होती है. केंद्र सरकार के ऐसे ही एक कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यम रहे हैं. उनका कहना है कि 1970 से ही हमारे सरकारी तंत्र पर उद्योगपतियों का क़ब्ज़ा हो गया था. पूर्व कैबिनेट सचिव कहते हैं कि उन्होंने उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, स्टील मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय को काफी नज़दीक से देखा है. इन मंत्रालयों में पैसे का बड़ा खेल होता है, इसलिए उद्योगपति मधुमक्खी की तरह पैसे कमाने वाले मंत्रालयों में घूमते नज़र आते हैं. सुब्रमण्यम कहते हैं कि जो लोग राज सत्ता से जुड़े हैं, उनके लिए यह बात छुपी नहीं है कि उद्योगपतियों की कमाई न कारखानों, न रिसर्च लेबोरेटरी और न ही बाज़ार से होती है. उद्योगपति दिल्ली के मंत्रालय में अपना पैसा बनाते हैं और यह कोई आज की बात नहीं है, पिछले पांच साल की बात नहीं है, बल्कि यह पिछले तीस से ज़्यादा सालों से चल रहा है. सुब्रमण्यम आगे कहते हैं कि जब भी घोटाला होता है तो राजनेता और नौकरशाह का नाम उजागर होता है, लेकिन ताली बजाने के लिए दूसरे हाथ की ज़रूरत होती है. यह दूसरा हाथ हमेशा बड़े-बड़े उद्योगपतियों का होता है. यह हमेशा अदृश्य रहता है. सुब्रमण्यम कहते हैं कि ज़्यादातर सांसदों का रिश्ता देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों से है, जो उनके फायदे के लिए नियम-कानून में फेरबदल करते हैं या फिर उनके लिए लॉबिंग करते हैं. यह कौन नहीं जानता है कि मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति उद्योगपतियों द्वारा तय की जाती है. यह बात हर इनसाइडर को पता होती है कि जब भी कोई नया पेट्रोलियम सेक्रेटरी आता है तो उसे कौन बनवाता है. किसके कहने पर टेक्सटाइल सेक्रेटरी बनाया जाता है. सब लोग मिल-जुलकर पूरे देश को लूट रहे हैं.

दिल्ली के सत्ता केंद्र में राजकाज कैसे चलता है, यह किसी कैबिनेट सचिव से बेहतर कौन बता सकता है. कैबिनेट सचिव को सरकार की हर गतिविधियों और सरकार के हर फैसले की जानकारी होती है. केंद्र सरकार के ऐसे ही एक कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यम रहे हैं. उनका कहना है कि 1970 से ही हमारे सरकारी तंत्र पर उद्योगपतियों का क़ब्ज़ा हो गया था.

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला एक संकेत मात्र है. इस घोटाले ने पहली बार सरकार एवं उद्योगपतियों के गठजोड़ के बीच के अंतर्विरोध को लोगों के सामने रखा है. देश को 1 लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का घाटा तो हुआ, लेकिन इस घोटाले से देश को यह फायदा हुआ है कि हमारा सरकारी तंत्र कितना सड़ चुका है, यह सामने आ गया. दो उद्योगपति आपस में भिड़ गए. एक टाटा ग्रुप के रतन टाटा और दूसरे राजीव चंद्रशेखर जो एक उद्योगपति हैं, साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी हैं. दोनों की लड़ाई से यह बात सामने आई कि किस तरह उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की नीतियां बनती और बिगड़ती हैं. चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया कि ए राजा के घोटाले से रतन टाटा को फायदा हुआ तो रतन टाटा ने कहा कि एनडीए शासन के दौरान सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां हुईं. दोनों ने एक-दूसरे पर सरकारी नीतियों को बदलने या उससे फायदा उठाने का आरोप लगाया. देश की जनता के सामने सच्चाई आ गई कि न तो रतन टाटा संत हैं और न ही चंद्रशेखर. हर उद्योगपति जिसे जहां मौक़ा मिलता है, नेता और अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों में फेरबदल करता है और मुना़फा कमाता है. चौथी दुनिया में हमने चार महीने पहले ही यह छापा था कि रतन टाटा, अंबानी, ए राजा, नीरा राडिया और देश के बड़े-बड़े पत्रकारों के बीच क्या रिश्ता है. मंत्रालयों में चल रहे भ्रष्टाचार का मायाजाल अपने विरोधाभास में जब फंस जाता है तो बात सामने आ जाती है. भ्रष्टाचार का यह ऐसा स्वरूप है, जिसमें उद्योगपति मुना़फा कमाने के लिए ग्राहकों के पास नहीं, बल्कि मंत्रालय में बैठे मंत्रियों और अधिकारियों के पास जाते हैं. नियम व क़ानून को बदलते हैं और बैठे-बैठाए करोड़ों कमा लेते हैं. यह एक ऐसी लूट है, जहां घर में डाका भी पड़ जाता है और घरवाले को पता भी नहीं चलता. भ्रष्टाचार का यह सुनियोजित तंत्र कई सालों से हमारे देश को खोखला कर रहा है. 2-जी घोटाला या अन्य घोटालों के सामने आने से जनता को इस सवाल का जवाब मिल गया है कि क्यों सरकारी नीतियों का फायदा स़िर्फ गिने-चुने एक फीसदी लोगों को ही होता है और बाकी के 99 फीसदी लोग इन नीतियों की परिधि से बाहर रहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह समय प्रतिक्रिया जाहिर करने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने का भी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आम लोगों के बारे में यह सब मत बताइए. वे बहुत समझदार हैं. भारत के लोगों को बेवकू़फ मत समझिए.
जस्टिस काटजू ने कहा- आप यह सब मत बताइए. मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है. लोग जानते हैं कि कौन भ्रष्ट है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने यह कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंदगी आ गई है, कुछ सड़ चुका है. यह टिप्पणी बीते 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में व़क्फ की एक ज़मीन के मामले में सुनवाई के दौरान की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ गड़बड़ है और वहां अंकल जज की समस्या और गंभीर हुई है, जिसे रोका जाना ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ जजों के परिवार के सदस्य और नजदीकी रिश्तेदार वहीं पर वकालत कर रहे हैं और वकालत शुरू करने के कुछ ही सालों में जजों के बेटे और रिश्तेदार वकील करोड़पति बन जाते हैं. उनके पास बड़ा बैंक बैलेंस, लग्जरी कार, बंगला आ जाता है. वे विलासितापूर्ण जीवन जीने लगते हैं. हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजों की निष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हमें उसकी शिकायतें मिल रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. बार एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने के लिए आगे आने को कहा. वहीं हाईकोर्ट के जजों ने इस मसले पर रजिस्ट्रार के जरिए उस टिप्पणी को हटाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और भी तीखी नज़र आई. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की पैरवी कर रहे वकील से कहा कि यह समय प्रतिक्रिया जाहिर करने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने का भी है. जस्टिस काटजू ने कहा, आप यह सब मत बताइए. मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है. लोग जानते हैं कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार, इसलिए आप यह सब मत बताइए. जस्टिस काटजू इतने पर ही नहीं रुके. उन्होंने कहा, कल अगर मार्कंडेय काटजू घूस लेना शुरू कर दें तो सारा देश यह जान जाएगा, इसलिए आप मुझे मत बताइए कि कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट. सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बयान दिया, वह यह था, आम लोगों के बारे में यह सब मत बताइए. वे बहुत समझदार हैं. भारत के लोगों को बेवकू़फ मत समझिए. यहां भी व्यवस्था में फैले अंतर्विरोध सामने आने लगे हैं. आम सड़ने लगा है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट एक हाईकोर्ट के ख़िला़फ ऐसी टिप्पणी कर रहा है. अगर यह नहीं रुका तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक-दूसरे के ख़िलाफ बोलने लगेंगे. नोट करने वाली बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह साफ-साफ कह दिया कि जो लोग सरकारी कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वे देश की जनता को मूर्ख समझते हैं.

हाल के घोटालों से यह भी साबित हुआ है कि भारतीय संसद भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों की पनाहगार बन चुकी है. हर घोटाले में मंत्री और सांसद का नाम आ जाता है. पहले आदर्श घोटाला, फिर 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी की मांग की, लेकिन ख़ुद ही विरोधाभास में फंस गई, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा का नाम ज़मीन घोटाले में सामने आया. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सरकार की स्थिति नाजुक होने लगी तो 2001 से जांच का ऐलान कर दिया गया. भाजपा बैकफुट पर आ गई. संसद में जो हो रहा है, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो कुछ कर रहे हैं, वह राजनीति है. देश की जनता तो यह चाहती है कि आज़ादी के बाद जितने भी घोटाले हुए हैं, उन सबकी जांच हो. सभी गुनहगारों को जेल भेजा जाए. लेकिन राजनीति और भ्रष्टाचार के इस अनोखे गठजोड़ में जनता की चाहत की किसे परवाह है. अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को घोटालेबाज साबित करने में लगे हैं. यह संस्थागत भ्रष्टाचार में उभरे अंतर्विरोध का नतीजा है. सब बेनकाब हो रहे हैं.

मनमोहन सिंह की नीतियों ने उदारीकरण का मंत्र दिया था. सरकार के कामकाज को कम करने के साथ-साथ निजी कंपनियों को सामाजिक विकास का दायित्व दिया था. इसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं. हाल के दिनों में हुए घोटाले चाहे वह आईपीएल हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो या फिर 2-जी स्पेक्ट्रम, सरकारी अधिकारियों के साथ मिल कर निजी कंपनियों ने इन्हें अंजाम दिया. उदारीकरण के वे समर्थक कहां हैं, जो यह कहते थे कि सरकार के कामों में निजी कंपनियों के आने से देश से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा. उदारीकरण के सारे मसीहा इन घोटालों पर चुप हैं. अब देश की जनता के सामने एक ही सवाल है कि भरोसा करने लायक कौन बचा है. ऐसे माहौल में सरकार के सभी अंगों का पहला दायित्व यह है कि वे सबसे पहले जनता का भरोसा जीतें. हर राजनीतिक दल को यह याद रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार के ख़िला़फ देश के लोगों में गुस्सा है. यह गुस्सा अगर सड़क पर प्रदर्शित होने लगा तो यह देश किसी के संभाले नहीं संभलेगा. देश की जनता ने बोफोर्स घोटाले की वजह से कांग्रेस की सरकार को सज़ा दी थी. आज जिस स्तर पर घोटाले हो रहे हैं, उसके सामने बोफोर्स घोटाला बहुत ही छोटा है.

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वक्त आत्ममंथन करने का है. हाल में तीन बड़े घोटाले हुए हैं-कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसाइटी और 2-जी स्पेक्ट्रम. देश की सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है. इन तीनों घोटालों में जो भी अधिकारी, नेता, उद्योगपति या मंत्री शामिल हैं, उनके ख़िला़फ कार्रवाई हो. हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो दूध का दूध पानी का पानी कर सकें. ऐसे ईमानदार लोगों को सारी फाइलें, सारे अधिकार दिए जाएं. इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट दिन-रात सुनवाई करे, ताकि तीन महीने के भीतर देश की जनता को यह पता चल सके कि इन घोटालों के पीछे कौन-कौन लोग थे. गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, तभी यह सरकारी तंत्र देश की जनता का भरोसा हासिल कर पाएगा और भ्रष्टाचार के ख़िला़फ लड़ाई शुरू हो सकेगी.

राजा, टाटा, अंबानी और नीरा राडिया

2010-12-16T22:43:00.000-08:00

राजा, टाटा, अंबानी और नीरा राडिया

लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में झारखंड के गोड्डा के एक युवा सांसद निशिकांत दुबे ने आम बजट परिचर्चा में भाग लेते हुए सरकार की ओर ज्वलंत सवालों के कई गोले दनादन एक साथ दाग दिए तो एकबारगी पूरा सत्तापक्ष भी सन्न रह गया था. भाजपा के इस युवा सांसद ने सरकार से पूछा कि एक टेप आया है, एक पीआर एजेंसी के बारे में. इस टेप में देश के बड़े उद्योगपतियों से लेकर सरकार तक का ज़िक्र है कि कैसे केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, अपितु बाहर के लॉबिस्ट तय कर रहे हैं. दुबे स्पष्ट करते हैं कि इसी टेप को आधार बनाकर जब डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन दिल्ली को गोपनीय काग़ज़ात भेजे जाते हैं तो वे लीक हो जाते हैं और आनन-फानन में सरकार डायेक्टर इंवेस्टीगेशन को बदल देती है तथा यह तय करती है कि अब इस मामले को एसेसमेंट अफसर नहीं, अपितु सेटलमेंट कमीशन तय करेगा. और, सबको मालूम है कि सेटलमेंट कमीशन में सरकार के कृपापात्र सेवानिवृत्त अफसरों की बहाली होती है.

जब मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो रतन टाटा झारखंड सरकार के साथ अपने खनन लीज अनुबंध को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस कार्य को पूरा करने के लिए टाटा ने राडिया का चुनाव किया. और, समझा जाता है कि टाटा ने राडिया के मा़र्फत मधु कोड़ा को तब 180 करोड़ रुपये का भुगतान किया और इस पूरे कार्य में राडिया की फीस क्या थी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है. पर हां, टाटा ने इस कार्य में जुटी राडिया की पीआर कंपनी से जुड़े सहकर्मियों को एक करोड़ रुपये का पारितोषिक ज़रूर दिया था.

दरअसल यह पूरा मसला देश में पीआर और लॉबिंग की सिरमौर नीरा राडिया से जुड़ा है. यह वही राडिया हैं, जब एनडीए शासनकाल में अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे तो मैडम राडिया उनकी सबसे करीबियों में शुमार होती थीं. बाद में नीरा राडिया एक एयरलाइंस शुरू करना चाहती थीं. पर चूंकि फंड की पारदर्शिता नहीं थी, समझा जाता है कि शायद इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अपना एयरलाइंस शुरू करने की इजाज़त नहीं दी. बाद के दिनों में राडिया मुकेश अंबानी और रतन टाटा सरीखे देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ जुड़ गईं. जब मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो रतन टाटा झारखंड सरकार के साथ अपने खनन लीज अनुबंध को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस कार्य को पूरा करने के लिए टाटा ने राडिया का चुनाव किया. और, समझा जाता है कि टाटा ने राडिया के मा़र्फत मधु कोड़ा को तब 180 करोड़ रुपये का भुगतान किया और इस पूरे कार्य में राडिया की फीस क्या थी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है. पर हां, टाटा ने इस कार्य में जुटी राडिया की पीआर कंपनी से जुड़े सहकर्मियों को एक करोड़ रुपये का पारितोषिक ज़रूर दिया था. आईबी ने ऐसा इस टेप को आधार बनाकर खुलासा किया. पर इस मामले में कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आने पर केंद्र सरकार मधु कोड़ा को बचाने में जुट गई है.

सूत्रों के अनुसार, भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्रालय की इजाज़त पर नीरा राडिया और उनके सहकर्मियों की टेलीफोन लाइनों पर लगातार नज़र रखी. ज़ाहिरा तौर पर नीरा राडिया देश के कई बड़े उद्योगपतियों का राजनैतिक प्रबंधन देखती हैं. राडिया अपने कॉरपोरेट क्लांइट्‌स के व्यवसायिक हितों के लिए सरकारी महकमों में उच्च स्तर पर नीतियों में मनमाफिक फेरबदल करवाने के साथ-साथ मंत्रियों की नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करती हैं. नीरा अपना साम्राज्य सुनियोजित तरीके से अपनी चार कंसल्टिंग कंपनियों द्वारा चलाती हैं. वैष्णवी कॉरपोरेट मुख्यत: टाटा समूह, यूनिटेक एवं स्टार टीवी के साथ-साथ अन्य उद्योगपतियों के मीडिया और सरकारी महकमों से जुड़े कामकाज देखती हैं. नीरा ने नियोकॉम कंसल्टिंग की शुरुआत नवंबर 2008 में मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह का राजनैतिक प्रबंधन देखने के लिए की, जबकि नियोसिस की शुरुआत का उद्देश्य आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा टेलीकॉम, ऊर्जा, उड्डयन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य देखना बताया जाता है. नियोसिस पर भी पूरा नियंत्रण मैडम राडिया का ही है. तथ्यों के अनुसार, टाटा समूह का सिंगूर प्रोजेक्ट जब फेल हो गया था तो नीरा और उनके सहकर्मियों ने नैनो प्रोजेक्ट को अपने तंत्र की मदद से गुजरात में स्थानांतरित करवाया था. इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण माकपा नेताओं को मैनेज किया था. कहा जाता है कि नीरा के लेफ्ट और सीटू के कई नेताओं से बेहद घनिष्ठ संबंध हैं.

एक प्रमुख उद्योगपति घराने को एक न्यूज़ चैनल पर पूर्ण नियंत्रण पाना था. इसके लिए नीरा राडिया और जहांगीर पोचा ने एक दैनिक हिंदी अखबार नई दुनिया के मालिक अभय छजलानी से बातचीत की और इस काम को पूरा किया गया. मीडिया प्रबंधन में नीरा और उनके सहकर्मियों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. वे पत्रकारों को खुश करने के लिए उन्हें सपरिवार विदेश घूमाते हैं, महंगे उपहार देते हैं. इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि एक अंग्रेज़ी दैनिक के पूर्व संपादक और एक अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल की वरिष्ठ पत्रकार को महंगी कारें भेंट की गईं. बातचीत से उजागर हुए तथ्यों के अनुसार, मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के व्यवसायिक विवादों खासकर केजी बेसिन झगड़े में श्रीमती राडिया मुकेश की ओर से ज़ोरदार लॉबिंग कर रही हैं. खु़फिया सूत्रों के अनुसार, मुकेश अंबानी के सहयोगी मनोज मोदी और परिमल नैथाणी द्वारा नीरा के सहकर्मियों के साथ हुई बातचीत में यह उजागर हुआ कि कुछ एनजीओ द्वारा दायर की पीआईएल को वापस लेने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी करवा कर दबाव डाला गया. मुकेश अंबानी हल्दिया पैट्रो केमिकल्स को अपने प्रभुत्व में लेना चाहते हैं, लेकिन हल्दिया पेट्रोकैम के चेयरमैन सरकार द्वारा मनोनीत फिक्की चीफ तरुण दास हैं. अंबानी के इस हित को पूरा करने के लिए नीरा राडिया तरुण दास के संपर्क में रहीं. सूत्र बताते हैं कि इसके लिए तरुण दास ने माकपा नेता निरूपम सेन को राजी किया तथा निरूपम ने प्रकाश करात से राडिया की मुलाकात भी करवाई. प्रकाश करात और निरूपम सेन यह पूरा प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी को दिलाने के लिए तत्पर हैं, पर उन्हें भय था कि माकपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता इसमें उलझनें पैदा कर सकते हैं. सो इस नेता को मैनेज करने की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी पर छोड़ी गई.

सेवानिवृत्त नौकरशाह प्रदीप बैजल, जो नीरा के लिए काम करते हैं, पाइप लाइन रेगुलेटरी एजेंसी और रिलायंस के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं. तथ्यों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के साथ लॉबिंग की जा रही है कि रिलायंस गैस को खनिज तेल के अनुसंधान के रूप में सात वर्ष तक करमुक्त किया जाए. इसके अलावा रिलायंस ने वी के सिब्बल जो हाइड्रोकार्बंस के महानिदेशक हैं, को आलीशान घर खरीद कर दिया है. आरकॉम के चार अफसरों के खिला़फ सीवीसी द्वारा जांच चल रही है. जांच 53,000 करोड़ रुपये के घपले से जुड़ी है. एक दूसरे प्रकरण में नीरा राडिया द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के उच्चाधिकारियों को रिलायंस के लिए बैंक गारंटी के लिए मैनेज किया गया. यह गारंटी रिजर्व बैंक द्वारा उक्त सूचना के खिला़फ दी गई, जिसमें कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियों का ज़िक्र था.

भारती एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल ने भी नीरा की सेवाएं अपनी कंपनी के लिए अनौपचारिक तौर पर लीं. मित्तल ने नीरा की सेवाएं टेलीकॉम में तीन कारणों के लिए लीं. पहला टेलीकॉम मंत्रालय का स्पैक्ट्रम मामले में सीडीएमए लॉबी के प्रति रुझान देखते हुए जीएसएम लॉबी के लिए लॉबिंग कराना. दूसरा मित्तल ने नीरा द्वारा दयानिधि मारन को मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग करवाई. सूत्रों के अनुसार, सुनील मित्तल को नीरा से सुहेल सेठ ने मिलवाया था. नीरा राडिया ने मित्तल को अपनी सेवाएं देते समय इस बात का ध्यान रखा कि उनके इस कार्य से कहीं भी टाटा के व्यवसायिक हितों का अहित न हो. नीरा एवं रतन टाटा के बीच टेप हुई बातचीत में तथ्य और उजागर हुआ कि टाटा दयानिधि मारन को टेलीकॉम मंत्री किसी भी हालत में बनने देने के पक्ष में नहीं थे. सूत्रों के अनुसार, नीरा के संबंध ए राजा से काफी नज़दीकी हैं. और, अपने इन्हीं संबंधों के कारण नीरा ने टेलीकॉम मंत्री द्वारा अपने क्लाइंट्‌स स्वान टेलीकॉम, एयरसेल, यूनीटेक वायरलेस और डाटाकॉम को लाइसेंस दिलवाए. ग़ौरतलब है कि डाटाकॉम में रिलायंस समूह के कर्मचारी मनोज मोदी का पैसा लगा है.

राजनैतिक प्रबंधन के साथ-साथ श्रीमती राडिया विदेशों से भी धन उगाहने के काम में लिप्त हैं. उन्होंने अपने क्लाइंट यूनीटेक के मुंबई प्रोजेक्ट में लेहमैन ब्रदर्स से तीन क़िस्तों में पैसा निवेश करवाया था. पहली क़िस्त लगभग 740 करोड़ रुपये की, शिवालिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो यूनिटेक की होल्डिंग है और रोहन डेवलपर्स मुंबई को दी गई. शिवालिक में यूनिटेक के पचास फीसदी शेयर हैं. बकाया राशि दो क़िस्तों में लगभग 550 मिलियन डॉलर के रूप में दी गई. आईबी की इस रिपोर्ट में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हैं, पर नीरा के ऊंचे सियासी रसूख को देखते हुए लगता है कि ऐसे मामलों से उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाएगा.

भारतीय व्‍यवस्‍था का काला सच

नीरा राडिया के टेप भारतीय व्यवस्था के उस पहलू को उजागर करते हैं, जो सत्ता सूत्र और भ्रष्ट तत्वों के बीच की साठगांठ पर आधारित है और देश के कॉरपोरेट एवं राजनीतिक तंत्र के बीच गोंद का काम करता है. जैसा कि स्कूल जाने वाला कोई सुकुमार बच्चा अच्छी तरह जानता है कि चीर-फाड़ का काम बड़ा ही मुश्किल होता है. कुछ बच्चे इससे बचने के लिए हरसंभव उपाय करते हैं तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं या डर जाते हैं. किसी जैविक तंत्र की अंदरूनी संरचना को बर्दाश्त करने की ताक़त हर किसी के पास नहीं होती. कुछ दिन पहले अलग-अलग लोगों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के 104 ब्योरों के चाकू ने भारतीय व्यवस्था के उस हिस्से को नंगा कर दिया, जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह धंसा हुआ है. इससे जो बात खुलकर सामने आई, वह इतनी अरुचिकर है कि ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव ख़बरों के पीछे पड़े रहने वाले कई प्रमुख अख़बारों और टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों ने अपनी निगाहें दूसरी ओर मोड़ लीं. उनकी यह चुप्पी हालांकि समझ से परे नहीं है, लेकिन निराशाजनक है और माफी के काबिल भी नहीं है. आख़िर नीरा राडिया की फोन बातचीत के ये टेप तब सामने आए हैं, जबकि इसके ठीक पहले 2-जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट आई है और इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा ने कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हितों की क़ीमत पर नियम-क़ानूनों की धज्जियां उड़ाईं.

राजा की कारगुजारियों से लाभांवित होने वालों में अनिल अंबानी और रतन टाटा भी शामिल थे. एक टेप में एक अज्ञात शख्स राडिया से, जिनके क्लाइंट्‌स में टाटा और मुकेश अंबानी शामिल हैं, पूछता है कि मुकेश अंबानी ग्रुप राजा का समर्थन क्यों कर रहा है, जबकि स्पेक्ट्रम आवंटन से सबसे ज़्यादा फायदा अनिल अंबानी को हो रहा है. इस पर राडिया जवाब देती हैं कि यह मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि रतन टाटा भी उसके क्लाइंट हैं और उन्हें भी फायदा हो रहा है.

दूरसंचार के अलावा राडिया के ये टेप अंबानी बंधुओं के बीच गैस विवाद पर भी रोशनी डालते हैं. इस विवाद में मुकेश अंबानी ने गैस एक राष्ट्रीय संसाधन है के तर्क का मीडिया की मदद से बड़ी दक्षता से इस्तेमाल किया था. दूसरी ओर सांसदों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की मदद से उन्होंने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी कंपनी के लिए टैक्स में छूट के लिए हरसंभव कोशिश भी की थी. ऐसा करते व़क्त तेल के राष्ट्रीय संसाधन होने का तर्क वह बड़ी सफाई से भूल गए थे. एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस, दो ऐसे मीडिया घराने जो टेप कांड से बचने की कोशिश करते रहे हैं, को दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने इन टेपों को धुएं का ऐसा गुबार बताया, जिसका असली मक़सद सच्चाई पर पर्दा डालना है. लेकिन टाटा के इस बयान में रत्ती भर सच्चाई नहीं है, वह झूठ बोल रहे हैं. हमें यह पता नहीं कि इन टेपों को किसने लीक किया. प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों ने राडिया पर निगाह रखने के लिए 5000 से भी ज़्यादा बातचीत रिकॉर्ड कराई थीं, उनमें से इन टेपों का चुनाव किसने किया, हमें यह भी पता नहीं. लेकिन इन टेपों से जो कहानी उभर कर सामने आती है, भले ही वह कॉरपोरेट लॉबिंग के कुछ खास पहलुओं को ही उजागर क्यों न कर रही हो, उसके तथ्यों की न तो हम अनदेखी करने का जोखिम ले सकते हैं, न ही उसे झुठला सकते हैं. फिक्शन फिल्म द मैट्रिक्स में मॉर्फस नियो से कहता है, तुम यहां इसलिए हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है. द मैट्रिक्स की अहमियत के बारे में वह कहता है कि इसका वजूद ही इसीलिए है कि लोगों की आंखों पर पर्दा डालकर उन्हें इस सच्चाई से दूर रखा जाए कि वे गुलाम हैं. वह नियो को दो तरह की गोलियों का विकल्प देता है, नीली और लाल गोलियां. नीली गोलियां लो और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है. तुम अपने बिछावन से उठो और जो चाहो, उस पर भरोसा कर लो. लाल गोली लो और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इस गड़बड़झाले की जड़ें कितनी गहरी हैं.

नीरा राडिया की फोन बातचीत के ये टेप तब सामने आए हैं, जबकि इसके ठीक पहले 2-जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट आई है और इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा ने कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हितों की क़ीमत पर नियम-क़ानूनों की धज्जियां उड़ाईं. राजा की कारगुजारियों से लाभांवित होने वालों में अनिल अंबानी और रतन टाटा भी शामिल थे.

पिछले दिनों आउटलुक और ओपन पत्रिकाओं द्वारा नीरा राडिया के जो टेप इंटरनेट पर डाले गए हैं, वे हमारे जमाने की लाल गोलियां हैं. ये भारतीय राज्य के वायरस, सोर्स कोड, नेटवर्क और गंदगी के मैट्रिक्स के बारे में बताती हैं. व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके विभिन्न केंद्रों के बीच सूचना, जिसे हम ख़बर का नाम भी दे सकते हैं, का आदान-प्रदान होता रहे. व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच समस्याओं को सुलझाने का माध्यम भी ख़बर ही होती है. यदि आप इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय व्यवस्था की सच्चाई क्या है. कोई आश्चर्य नहीं, यदि हम में से अधिकांश लोग नीली गोली का विकल्प चुनना चाहेंगे, क्योंकि यदि आपने लाल गोली चुनी तो आप इस गड़बड़झाले की तहों में जाने के लिए मजबूर होंगे और यह भी सच्चाई है कि इस गड़बड़झाले की जड़ें काफी गहरी हैं. इसका इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि इन टेपों में एन के सिंह, जो सांसद हैं और जिनसे हम उन लोगों का पक्ष रखने की उम्मीद रखते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है, को मुकेश अंबानी के लिए उनके स्वार्थ वाले कॉरपोरेट क्षेत्र में एकाधिकार की वकालत करते हुए सुनते हैं. एक टेप में एन के सिंह राडिया को बताते हैं कि वह अंबानी को टैक्स में छूट के लिए वित्त मंत्री के पास पैरवी कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने गैस उत्पादन में इस कर छूट की घोषणा 2009 में की थी और सिंह चाहते थे कि इस घोषणा को पिछली तारीख़ से ही लागू कर दिया जाए, ताकि अंबानी को इसका फायदा हो सके. राडिया उन्हें बताती हैं कि टैक्स में छूट से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को होने वाले 81,000 करोड़ रुपये के मुना़फे वाली ख़बर को उन्होंने दबा दिया है, क्योंकि इस पर हंगामा हो सकता था, लेकिन सिंह इससे ज़्यादा संसद में वित्त विधेयक पर होने वाली बहस को लेकर फिक्रमंद थे.

उन्हें इस बात का डर था कि यदि विपक्षी दलों के सांसद एक खास कंपनी को सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर ज़्यादा शोरगुल करते हैं तो वित्त मंत्री शायद कुछ न कर पाएं और कर में छूट के फैसले को पिछली तारीख़ से लागू करने की संभावना ही ख़त्म हो जाएगी. सिंह भाजपा नेता अरुण शौरी पर अनिल अंबानी का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं और यह भी बताते हैं कि उन्होंने वेंकैया नायडू से कहकर शौरी की जगह दूसरे नेता को इस मामले पर संसद में पार्टी का मुख्य वक्ता बनवा दिया है. बिहार से जदयू के टिकट पर संसद पहुंचे सिंह राडिया से पूछते हैं कि मुकेश अंबानी वेंकैया नायडू को कितना जानते हैं. राडिया बताती हैं कि आरआईएल के एक वरिष्ठ अधिकारी पी एम एस प्रसाद नायडू को अच्छी तरह जानते हैं. इस पर सिंह कहते हैं कि मैं आज ही प्रसाद को वेंकैया से मिलाने का प्रबंध करता हूं, क्योंकि पार्टी के पहले वक्ता के रूप में यदि वेंकैया नायडू पार्टी का स्टैंड ले लेते हैं तो शौरी चाहकर भी उससे ज़्यादा अलग नहीं बोल सकते. हमारी पहली चिंता यही है कि हमें संसद में होने वाली बहस को सुनियोजित करना होगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ और कर में राहत दिलाने में हम कामयाब नहीं होते हैं तो यह एक बड़ा झटका होगा. हम यह नहीं जानते कि एन के सिंह की इच्छा के अनुरूप पी एम एस प्रसाद वेंकैया नायडू से मिले या नहीं, लेकिन दो दिनों बाद उन्होंने संसद में जो भाषण दिया, वह कुछ इस प्रकार था, बंगाल की खाड़ी भारत का नया उत्तरी सागर बन चुकी है. सरकार के विभागों को इस मुद्दे पर झगड़ना नहीं चाहिए कि खनिज तेल प्राकृतिक गैस है या नहीं. तेल खदानों की खुदाई या आधारभूत संरचना के क्षेत्र में राहत का जो भी मामला है, वह देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है. नायडू के इस भाषण में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को लिखी गई उस चिट्ठी की बू आती है, जिसमें प्राकृतिक गैस के लिए भी खनिज तेल की तरह कर में छूट की मांग की गई थी. पेट्रोलियम मंत्रालय प्राकृतिक गैस को केवल न्यू एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग राउंड-3 के प्रावधानों के तहत ही कर में छूट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का केजी बेसिन इसके दायरे में नहीं आता था, लेकिन राजस्व सचिव ने पेट्रोलियम मंत्रालय की इस मांग को मानने से इंकार कर दिया था.

कुछ रिकॉर्डिंग्स में हम पत्रकारों और संपादकों, जिनका असल काम ख़बर देना और बेबाक विश्लेषण करना है, को कॉरपोरेट घरानों की आपसी लड़ाई में सिपाही और संदेशवाहक बनने की पेशकश करते हुए देखते हैं. इन टेपों में हम रंजन भट्टाचार्य को भी देखते हैं, जिनकी एकमात्र राजनीतिक पहचान भाजपा के एक बड़े नेता से पारिवारिक रिश्ता है. रंजन कांग्रेस नेताओं, खासकर गुलाम नबी आज़ाद से अपनी नजदीकियों की चर्चा करते हुए नजर आते हैं तो यह दावा भी करते हैं कि वह जब चाहें, एसजी बॉस को संदेश भेज सकते हैं. यहां एसजी बॉस से मतलब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से है. मुकेश अंबानी की चर्चा करते हुए रंजन कहते हैं कि मुकेश के लिए कांग्रेस अपनी दुकान की तरह है. यह हो सकता है कि रंजन अपनी पहचान और प्रभाव के बारे में झूठ बोल रहे हों, लेकिन राडिया को छोटा-मोटा ठग मानने की ग़लती हम नहीं कर सकते. देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार किए जाने वाले रतन टाटा आज भले ही देश में छद्म पूंजीवाद के बारे में भारी-भरकम बयान दे रहे हों, भारत के टुकड़ों में बंट जाने के ख़तरे के प्रति आगाह कर रहे हों, लेकिन इन टेपों में उनकी असलियत भी उजागर हो जाती है. वह अपनी पीआर एजेंट नीरा राडिया के माध्यम से ए राजा को संचार मंत्री बनाए जाने के लिए लॉबिंग करते नज़र आते हैं.

मनमोहन सिंह सरकार द्वारा साल 2008 और 2009 में स्पेक्ट्रम आवंटन यदि स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, तो मई 2009 में जब यूपीए दोबारा सत्ता में लौटा था और रतन टाटा, सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति जिस तरह अपनी पसंद के संचार मंत्री के लिए लॉबिंग कर रहे थे, वह इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है. लेकिन राडिया के साथ घालमेल में शामिल रहे किसी भी पत्रकार ने इस ख़बर के बारे में कुछ नहीं बताया. द्रमुक के नेताओं के बीच आपसी सिर फुटौव्वल या द्रमुक और कांग्रेस के बीच की खींचतान से भी ज़्यादा बड़ी ख़बर कैबिनेट के गठन में बड़े औद्योगिक घरानों की भूमिका थी और इसे मीडिया में सुर्ख़ियां मिलनी चाहिए थी. राडिया सुनील मित्तल और एटी एंड टी कंपनी के बारे में बताती हैं कि वे टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल की मदद से ऐसी ख़बरें प्रचारित करा रहे थे कि संचार मंत्री बनने की होड़ में दयानिधि मारन सबसे आगे हैं और ए राजा को अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन हासिल नहीं है. वहीं ख़ुद राडिया बरखा दत्त और शंकर अय्यर जैसे बड़े पत्रकारों की मदद से एनडीटीवी और हेडलाइंस टुडे जैसे चैनलों पर इसके विपरीत ख़बरें प्रचारित कराने की रणनीति पर काम कर रही थीं, ताकि संचार मंत्रालय ए राजा को मिल सके. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अंदर चल रही उठापटक के बारे में जानने के लिए राडिया को एक सूत्र के रूप में इस्तेमाल करने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसे मंत्री, जिसकी छवि उस समय भी संदेह से परे नहीं थी, को कैबिनेट में स्थान दिलाने के लिए उनकी और उनके क्लाइंट्‌स की भूमिका का खुलासा किया जाए. लेकिन दिल्ली तो सत्ता के मठाधीशों का केंद्र स्थल है और सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ नज़दीकियां आपके सोचने-समझने की क्षमता को शिथिल कर देती हैं. भारतीय पत्रकारों को आज सबसे बड़ी ज़रूरत दूरियां बढ़ाने की है राजनीतिज्ञों एवं उद्योगपतियों से. लाल गोली को निगलने का फैसला कभी भी क्यों न लिया जाए, लेकिन कभी नहीं से तो देर ही भली.

CHOUTHI DUNIA

2010-12-11T23:32:00.000-08:00

बड़े पत्रकार, बड़े दलाल-II

नीरा राडिया के बरखा दत्त एवं वीर सांघवी जैसे बड़े पत्रकारों के साथ गठजोड़ के बारे में चौथी दुनिया ने महीनों पहले अपने पाठकों को बताया था कि कैसे सुपर दलाल नीरा राडिया ने इन प्रसिद्ध पत्रकारों का इस्तेमाल कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने और ए राजा को संचार मंत्री बनवाने के लिए किया. इसके बाद चौथी दुनिया के पास कई पाठकों के पत्र आए, जो नीरा राडिया एवं प्रभु चावला, वीर सांघवी एवं बरखा दत्त जैसे प्रसिद्ध पत्रकारों के बीच हुई बातचीत को सुनना चाहते थे. हमने इनके बीच हुई बातचीत को अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध टेप से साभार लिया है. प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि उसके पास इन तीनों पत्रकारों और नीरा राडिया के बीच हुई बातचीत के हज़ारों घंटे के टेप उपलब्ध हैं.

नीरा राडिया और प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त के बीच हुई बातचीत

राडिया : नमस्ते, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया?

बरखा: नहीं, मैं जगी हुई थी.

राडिया: हां सुनो, बात यह है कि उन्हें उससे ही बात करनी है, समस्या इसी वजह से है.

बरखा: हां, लगता है पी एम वास्तव में इस बात से नाराज़ हैं कि वह जनता में गए.

राडिया: पर वह तो बालू कर रहा है न, करुणानिधि ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा है.

बरखा: ओह, उन्होंने नहीं कहा?

राडिया: नहीं. उसे बाहर आकर यह कांग्रेस आलाकमान को बताने को कहा गया था.

बरखा: और वह जनता में चला गया?

राडिया: अच्छा, मीडिया बाहर थी.

बरखा: हे भगवान, अब? मैं उनसे क्या कहूं? तुम्हीं बताओ मैं क्या कहूं उनसे?

राडिया: मैं तुम्हें बताती हूं समस्या क्या है. मेरी उसकी बीवी और उसकी बेटी दोनों से बात हुई.

बरखा: हां, हां.

राडिया: समस्या यह है कि किसी और से नहीं, कांग्रेस को बालू से परेशानी है, उन्हें जाकर करुणानिधि से बात करनी चाहिए. करुणानिधि से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं.

बरखा: सही, हां.

राडिया: तुमने देखा होगा, क्योंकि बालू और मारन के सामने वे नहीं बात कर सकते.

बरखा: हां.

राडिया: इसलिए उसे सीधे ही बताना होगा. तमिलनाडु में बहुत से कांग्रेसी नेता हैं. उन्हें वहां जाकर उसे सब कुछ बताना होगा. उन्हें चाहिए कि वह सीधे जाकर अपनी बात कहें.

बरखा: वह ठीक है, पर क्या करुणा बालू को छोड़ देगा?

राडिया: देखो, अगर तुम उसे कहोगे कि बालू ही एक अकेली समस्या है, मुझे पता है वह उन्हें हटा देगा.

बरखा: पर यह देखो कि अभी तो पोर्टफोलियो को लेकर भी समस्या है न.

राडिया: नहीं. उन्होंने कुछ नहीं कहा है. पोर्टफोलियो के बारे में तो बात भी नहीं हुई.

बरखा: कांग्रेस का दावा है कि जो भी हो, डीएमके भूतल परिवहन, बिजली, आईटी, दूरसंचार, रेलवे और स्वास्थ्य चाहता था.

राडिया: और कांग्रेस मीडिया और बाक़ी माध्यम से यह सूचना फैला रही है कि मारन सबके बीच में अकेला स्वीकार्य व्यक्ति है.

बरखा: वो…हां हां हां…यह मुझे पता है.

राडिया: पर यह ठीक नहीं है न?

बरखा: नहीं, मुझे पता है, हमने वह हटा लिया है.

राडिया: लेकिन कांग्रेस को करुणानिधि को यह भी बताना होगा कि हमने मारन के बारे में कुछ नहीं कहा है.

बरखा: ठीक है, मुझे उनसे दोबारा बात करने दो.

राडिया: हां, उम्मीदवारों का चुनाव हम तुम पर छोड़ते हैं. बालू के बारे में हमारी कुछ आपत्तियां हैं, उन्हें आपत्तियों के बारे में बता दो. और हमने मारन के बारे में कुछ नहीं कहा है.

बरखा दत्त नीरा राडिया को एक विश्वसनीय बिचौलिया बनने का आश्वासन देती हैं.

22 मई, 2009 10:47:33

बरखा: हां नीरा?

राडिया: बरखा, मैंने कल तुमसे कांग्रेस के बारे में जो कहा था न, जाने वे डीएमके में किसके बारे में विचार कर रहे हैं?

बरखा: हां…मारन ही होगा.

राडिया: नहीं, वे कहते हैं कि बुनियादी पोर्टफोलियो मारन या बालू को नहीं दिया जाना चाहिए.

बरखा: नहीं. ऐसा इसलिए है कि वे यह पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहते हैं.

राडिया: उन्हें राजा को टेलीकाम देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

बरखा: ओह, अच्छा!

राडिया: उन्होंने शायद यह बात किसी और से कही होगी या मारन से कहा होगा, जो सच नहीं बता रहा है.

बरखा: मेरे ख़याल से मारन से कहा होगा.

राडिया: हां. तो अब होना यह चाहिए कि वे कनि से बात करें, जिससे वह अपने पिता के साथ चर्चा कर सके, क्योंकि यहां तक कि प्रधानमंत्री और करुणानिधि के बीच बातचीत को भी उनकी बेटी ही अनुवाद कर रही थी और यह चर्चा बहुत छोटी थी…मिनट की.

बरखा: ओ के.

राडिया: हमें इसे दुरुस्त करना होगा और जल्दबाज़ी में ऐसा कोई ़फैसला न हो, जो हम लोगों के हक़ के विरुद्ध हो.

बरखा: नहीं, वे जैसे ही बैठक से बाहर आते हैं, मैं करती हूं.

राडिया: पता है, वह यह कह रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा कोई सीनियर ही यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है.

बरखा: हां हां हां.

राडिया: ठीक है, हम जो भी बात होगी, कनिमोझी को बता देंगे. फिर वह अपने पिता को बता सकती है कि मुझे कांग्रेस से यह संदेश मिला है.

बरखा: ठीक है कोई समस्या नहीं. मैं आज़ाद से बात कर लूंगी. रेसकोर्स रोड से बाहर निकलते ही मैं आज़ाद से बात कर लूंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है.

राडिया: हां, फिर उसने कहा है कि जब पिता जी आएंगे तो उनसे बात करेगी.

बरखा: ठीक है.

22 मई, 2009 15:31:29

राडिया: वे उससे बात करेंगे?

बरखा: हां.

राडिया: कौन? गुलाम?

बरखा: गुलाम. हां.

राडिया: पता है कनिमोझी… बजे की फ्लाइट है चेन्नई वापस आने को, दयानिधि मारन शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहा है, जबकि स़िर्फ राजा शपथ ग्रहण में शामिल होने को अधिकृत है. मारन ने करुणानिधि से जाकर कह दिया कि अहमद पटेल ने ख़ास तौर पर उसे शपथ ग्रहण में शामिल होने को कहा है.

बरखा: अहमद कहता है कि यह सब बकवास है.

राडिया: पर मैं कह रही हूं न, ऐसा है. करुणानिधि बहुत असमंजस में हैं.

बरखा: नहीं, पर कनिमोझी रुककर क्यूं नहीं शपथ ग्रहण में शामिल होती?

राडिया: वह नहीं शामिल होना चाहती, क्योंकि उसके पिता ने उसे वापस आने को कहा है. उसे अपने पिता का कहा मानना होगा. गुलाम को फोन करो.

22 मई, 2009 19:23:

बरखा: कांग्रेस में जिसे भी जानती हूं, सब शपथ ग्रहण में हैं, इसलिए मैं ऊपर के लोगों से बात नहीं कर पाई. मेरा काम अभी ख़त्म हुआ और अब मैं फोन करने जा रही हूं.

राडिया: कनि अभी चेन्नई पहुंची है, अभी मैंने बात की.

बरखा: दया कहां है? मारन कहां है?

राडिया: मारन शपथ ग्रहण में नहीं आया, क्योंकि उसे वापस बुला लिया गया था, क्योंकि उसने करुणानिधि को जाकर यह कहा कि अहमद पटेल ने उससे शपथ ग्रहण में आने को कहा था. इस पर करुणानिधि ने नाराज़ होकर कहा कि तुम कांग्रेस में ही चले जाओ.

बरखा: (हंसती है) तो अब?

राडिया: राजा ही अब अकेला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को अधिकृत है, वह अब फ्लाइट पकड़ने जा रहा है.

नीरा राडिया और प्रसिद्ध पत्रकार प्रभु चावला के बीच हुई बातचीत

राडिया : कुछ खास बात नहीं, मैं तो तुम्हारे विचार जानना चाहती थी, क्योंकि तुम काफी समझदार आदमी हो.

प्रभु: हैं..हैं..हैं.. ऐसा तो कुछ नहीं, बस लोगों को जानता हूं, दोस्ती निभाता हूं और काम चलाता हूं.

राडिया: अभी तो मैं जानना चाहती हूं कि अंबानी बंधुओं के बीच झगड़े में सुप्रीमकोर्ट ने जो फैसला दिया और देश के हित से ऊपर दो भाइयों का हित रखा, इस पर तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या सोचते हो?

प्रभु: जब ये दो भाई किसी चीज में शामिल हों तो देश तो अपने आप ही शामिल हो जाता है. समस्या यह है कि दोनों भाई आपस में बात नहीं करते और कोई ऐसा नहीं है, जो उनमें बात करा सके. मैंने भी कोशिश की थी, मगर कुछ हुआ नहीं. कभी अनिल पकड़ में नहीं आता तो कभी मुकेश लापता हो जाते. वैसे ग़लती मुकेश की ज़्यादा है.

राडिया: मेरी आज ही सुबह मुकेश से बात हुई थी और वह कह रहा था कि अनिल को लगता है कि मीडिया ख़रीद कर और दैनिक भास्कर या जागरण या बिजनेस स्टैंडर्ड में लेख छपवा कर कंपनी चला लेगा तो मुझे अफसोस होता है.

प्रभु: असल में मुकेश अपनी बीवी के कहने पर चलता है. अनिल से मेरी अच्छी दोस्ती है और उसकी बीवी कहीं टांग नहीं अड़ाती. अनिल तो राजनीति, मीडिया, नेता सबका इस्तेमाल कर लेता है मुकेश कहीं बाहर गए थे, वापस आ गए क्या?

राडिया: वह तो एक हफ्ते से भारत में ही हैं और दिल्ली में ही हैं. कभी-कभी शाम को बॉम्बे चले जाते हैं. तुम्हारी बात नहीं हो पा रही?

प्रभु: मैं दो-तीन बार बॉम्बे गया. मुकेश ने मुझे खाने पर बुलाया था, मगर अचानक ग़ायब हो गया. कल भी बॉम्बे जा रहा हूं. कोशिश करूंगा. मैं तो दोनों का भला चाहता हूं. मुकेश की दिक्कत यह है कि धीरू भाई ने जो चमचे पाले थे, वे अब किसी काम के नहीं रहे. जमाना बदल गया है, मगर मुकेश ने अपने लोग नहीं बदले.

राडिया: मुकेश को तो तुम्हारे जैसे लोग चाहिए.

प्रभु: मैं तो सेवा करने को हमेशा तैयार हूं, मगर मुकेश पूरा विश्वास किसी पर नहीं करता. मैंने दो-तीन एसएमएस डाले, उनका भी जवाब नहीं आया. मैंने तो उसे यह बताना चाहा था कि सुप्रीमकोर्ट का फैसला उसके ख़िला़फ आ रहा है, मगर वह तो इतना घमंडी है कि मैं क्या कहूं. अब भुगतेगा. इस देश में सब कुछ फिक्स होता है और सुप्रीमकोर्ट का जजमेंट फिक्स करना कोई कठिन काम नहीं है. अनिल घूमता ज़्यादा है, पैसे ख़र्च कम करता है. मुकेश तो धीरू भाई के जमाने से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता. तुम समझ रही हो न, मैं क्या कह रहा हूं? बेचारे मुकेश को तो सही जानकारी तक नहीं मिल पाती. मुझे पता है कि मुकेश सुप्रीमकोर्ट के लिए क्या कर रहा था और जो कर रहा था, वह ग़लत कर रहा था. सबको पता था. आजकल तो सब फिक्स होता है. अब सुप्रीमकोर्ट के फैसले ने इसे ख़त्म कर दिया न.

राडिया: अभी तो सुप्रीमकोर्ट का फाइनलाइज़ नहीं हुआ है.

प्रभु: अब तो और बड़ी गड़बड़ होने वाली है. प्राइम मिनिस्टर मुरली देवड़ा के पीछे पड़े हैं. दुनिया में गैस के दाम बढ़ने वाले हैं. अगर भारत सरकार अपनी ही गैस नहीं ख़रीद सकती तो उसे अदालत जाना ही पड़ेगा. देश का हित पहले है, देश का नुक़सान नहीं होना चाहिए.

राडिया: यही तो मुकेश ने अनिल से कहा कि तेरा जितना बनता है, तू ले ले, एनटीपीसी अगर नहीं लेता तो वो भी तू ले ले, मगर फैसला तो सरकार को करना है. 328 पेज का एमओयू है और उसमें सब कुछ साफ लिखा है. मुझे तो लगता है कि इसी एमओयू को पेनड्राइव में डालकर सुप्रीमकोर्ट के कंप्यूटर में लगा दिया गया होगा, क्योंकि दोनों की भाषा भी एक जैसी है. एटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने भी खेल किया है.

प्रभु: जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था तो वाहनवती हमारा वकील होता था. नुस्ली वाडिया उसे लेकर आया था. मेरा अच्छा दोस्त है, मगर आज की तारीख़ में अनिल अंबानी का आदमी है. यह बात मुकेश को बता देना और कह देना कि मैंने बताई है. हंसराज भारद्वाज ने तो उसे कभी पसंद नहीं किया. जब अनिल का पावर प्लांट ही शुरू नहीं हुआ तो उसे गैस का क्या करना है? मगर मुकेश भी क्या करेगा? मुकेश भी किसी और को गैस नहीं बेच सकता. आनंद जैन था, उसे हटा दिया गया. मनोज मोदी प्रोफेशनल है.

राडिया: प्रभु, आनंद जैन आज भी वहीं हैं, मगर आज भी इस मामले में मनोज मोदी ज़्यादा काम कर रहा है.

प्रभु: अनिल ने फिर से सुप्रीमकोर्ट में रिट डाली है और उसे यह करना भी चाहिए. मगर मुकेश से कहना कि जो हो रहा है, वह ग़लत हो रहा है. जो तरीक़े वह अपना रहा है, वे ग़लत हैं. जिन पर भरोसा कर रहा है, वे गड़बड़ हैं. लंदन में बैठकर. वैसे दिल्ली में राजनैतिक सिस्टम भी बदल गया है. कमल नाथ फैसला करता है तो प्रणब मुखर्जी और जयराम रमेश या मोंटेक उसे टाल देते हैं. अनिल अंबानी डीएमके के ज़रिए चीफ जस्टिस को पटा रहे हैं. मुझे पता है कि मुकेश को किसको पटाना चाहिए, मगर वह मुझसे बात तो करे.

राडिया: यह लंदन वाला चक्कर क्या है, तुम्हें यह कहां से पता लगता है?

प्रभु: लीगल सोर्सेज से. अनिल ने तो मेरे बेटे अंकुर चावला को यानी उसकी कंपनी को रिटेनर रखा है, मगर इस मामले में मेरा बेटा नहीं है. अब दोनों भाइयों से मेरी दोस्ती होने का नुक़सान मेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है. छोटा भाई बड़ा हरामी है…

राडिया: हरामी तो है, लेकिन हर रोज हरामीपना लास्ट नहीं करता न…

नीरा राडिया और प्रसिद्ध पत्रकार वीर सांघवी के बीच हुई बातचीत

वीर सांघवी: हाय नीरा

राडिया: हाय वीर, तुम कहां हो? दिल्ली में या कहीं और?

वीर: जयपुर में हूं, शाम को आ रहा हूं.

राडिया: ओ के. मैं कुछ कहना चाह रही थी. असल में मैं तमिलनाडु वाले दोस्तों से बात कर रही थी. वह ज़रूरी भी था. मुझे नहीं मालूम कि तुम कांग्रेस में किसी से बात करने की हालत में हो या नहीं, लेकिन मैंने अभी कनिमोझी से बात की. मैं उससे मिली थी.

वीर: अच्छा?

राडिया: आज शाम को या रात को हम लोग बैठेंगे तब मैं बताऊंगी. असल में समस्याएं बहुत हैं.

वीर: मुझे आज सोनिया से मिलना था. मैं यहां जयपुर में अटक गया हूं. अब कल ही मुलाक़ात होगी. मैं जब चाहता हूं, मिल लेता हूं. वैसे भी राहुल से तो चाहे जब मुलाक़ात होती रहती है. तुम मुझे बताओ, क्या करना है?

राडिया: मैं क्या बताऊं? कांग्रेस वाले समझ ही नहीं रहे हैं. वे ग़लत आदमी यानी दयानिधि मारन से बात कर रहे हैं. मारन ग़लत आदमी है. करुणानिधि ने भी उसे बातचीत करने का अधिकार नहीं दिया है, मगर तुम जानते हो कि यहां तो जंगलराज है और आंधी चल रही है.

वीर: जब मारन को सब लोग नफरत करते हैं तो वह बीच में कहां से आ गया?

राडिया: वह कुछ है ही नहीं, यह मुझे पता है, तुम्हें पता है, मगर कांग्रेस वालों की समझ में नहीं आती. प्रधानमंत्री भी मारन से बात कर रहे हैं और डीएमके को कमाई वाले मंत्रालय देने का वायदा कर रहे हैं, मगर मारन ख़ुद अपने लिए टेलीकॉम चाहता है. आफत यह है कि कनि का भाई अलागिरि भी चुनाव जीता है और भारी नेता है.

वीर: मैं जानता हूं. वह स्टालिन से ज़्यादा अक्ल रखता है.

राडिया: अब मारन कांग्रेस से कह चुका है कि अलागिरि को राज्यमंत्री बना दो, स्वतंत्र प्रभार दे दो और बाक़ी मुझ पर छोड़ दो.

वीर: इतनी हिम्मत आ गई दयानिधि में?

राडिया: दयानिधि तो टी आर बालू और राजा को भी गाली देता है. करुणानिधि की बेटी को स़िर्फ राज्यमंत्री बनवाना चाहता है, जबकि अलागिरि आधे से ज़्यादा तमिलनाडु को काबू में रखता है और करुणानिधि यह बात जानते हैं. वह मारन से पद और कद, दोनों में बड़ा है. उसने तो पिता से कह दिया है कि अगर आप मारन को मंत्री बनाएंगे तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा.

वीर: अच्छा, यह तो बड़ा मजेदार है. क्या कांग्रेस इसे समझ रही है?

राडिया: वही तो समझाना है. कांग्रेस वालों को कनि के ज़रिए सीधे करुणानिधि से बात करनी चाहिए.

वीर: सोनिया ने करुणानिधि से कल बात की थी.

राडिया: नहीं, तुम्हारी जानकारी ग़लत है. मनमोहन ने बात की थी और कनि वहां बैठी हुई थी, इसलिए सारी बात को अनुवाद करके सुना रही थी. यह मामला अपने को सुलझाना पड़ेगा. गुलाम नबी आज़ाद को कनिमोझी से बात करने के लिए कहो.

वीर: ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूं.

राडिया: मैं मज़ाक नहीं कर रही. स़िर्फ यही एक तरीक़ा है और कनि ही कांग्रेस वालों को करुणानिधि के पास ले जा सकती है.

वीर: मैं अभी सोनिया को इसमें नहीं डालूंगा. उसकी समझ में ज़्यादा आता नहीं है. मैं पहले अहमद पटेल से बात करके देखता हूं. पटेल समझदार भी है और सोनिया उसकी सुनती भी है.

राडिया: कनि को पहले पकड़ना पड़ेगा. करुणानिधि को तीन मंत्रिमंडल सीटों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कबाड़ा किया हुआ है. पता नहीं क्यों, कांग्रेस मारन को लगातार आगे बढ़ाती जा रही है. अगर मारन को बाहर रखा जाता तो राजा और बालू तक बात आकर टिक जाती और हो सकता है कि राजा, अलागिरि और कनि तीनों राज्यमंत्री पर राजी हो जाते, मगर मारन वाला चक्कर तो कांग्रेस ने डाला.

वीर: और मैं सोच रहा था कि डीएमके ने वाकई मारन को नियुक्त किया है.

राडिया: नहीं नहीं नहीं नहीं और नहीं…डीएमके ने अपनी लिस्ट में पांच मंत्रालय और नाम भेजे थे और मारन का नाम भी उसमें था. उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस राजा के बारे में उनसे बात करेगी. आख़िरकार बात तीन मंत्रालयों पर आकर टिक जाती, मगर बात ही ग़लत आदमी से हो रही है.

वीर: मैं समझ गया. मैं अहमद से बात करूंगा.

राडिया: कनि से बात करना ज़्यादा आसान होता. कनि बेटी है और उसके सामने कोई भी बात की जा सकती है. कांग्रेस को कहना पड़ेगा कि उन्हें मारन नहीं चाहिए. यह इंतज़ाम हर क़ीमत पर तुम्हें करना पड़ेगा.

वीर: ठीक है, अभी से लगता हूं इसमें. अहमद से, राहुल से या सीधे सोनिया से कुछ न कुछ तो रास्ता निकालूंगा. वैसे कनि अभी कहां है?

राडिया: साउथ एवेन्यू वाले अपने घर पर.

वीर: कोई मोबाइल भी तो होगा?

राडिया: मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूं. वहां कुछ तमिलनाडु कांग्रेस के लोग भी थे, जो बाहर बैठे हुए थे. वीर, तुम तो गुलाम को पकड़ो, वही काम का आदमी है.

वीर: नीरा, तुम अभी बात कर सकती हो?

राडिया: बोलो न, तुम्हारे लिए जान हाज़िर है.

वीर: मारन सोनिया से नहीं मिला.

राडिया: मुझे पता है, मगर यह बात सबको पता नहीं लग रही.

वीर: मैंने इंतज़ाम कर लिया है कि मारन सोनिया से कभी नहीं मिल पाए. वह गया था, मगर उसे साफ कह दिया गया कि तुम्हें हम डीएमके का प्रवक्ता नहीं मानते. मेरे पास भी उसका फोन आया था और गुलाम का भी फोन आया था. गुलाम परेशान था कि मारन हर आधे घंटे में उसे फोन कर रहा है. जहां तक अपन लोगों का सवाल है तो दो बीवियां हैं, एक भाई है, एक बहन है, एक भतीजा है और इससे चीजें और ज़्यादा उलझ रही हैं. हमने अपना ऑफर दे दिया. अब करुणानिधि को जवाब देना है कि वह सोनिया गांधी से सीधे बात करना चाहते हैं या नहीं. अभी तक उनकी बात मनमोहन सिंह से हुई है, सोनिया की चाबी तो मेरे पास है. मैं बात करा सकता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं पड़ूंगा. अब मारन को भी मैंने कह दिया है कि आपको हमारे प्रस्ताव का जवाब देना है.

राडिया: तुम्हारी गुलाम नबी से बात हुई?

वीर: मैंने अहमद से बात की. फैसला गुलाम नबी को नहीं, अहमद पटेल को करना है. अहमद ने मुझे बताया कि गुलाम मारन से बात कर रहा है, लेकिन गुलाम भी हमारा प्रवक्ता नहीं है. मारन के भी अहमद ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है. ये डीएमके वाले लोग पागल हो गए हैं. पांच बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं. अब करुणानिधि हमसे बात करें. कनि हमसे आकर मिले, अपने पिता से जो भी बात करे या हमारी बात कराए, मगर मैं मारन से बात नहीं करूंगा और उसको मैंने कह दिया है कि गुलाम को भी परेशान मत करो. मारन चेन्नई चला गया है और वहां से फोन करेगा. चेन्नई भी इसलिए गया है क्योंकि मैंने उससे कहा है कि अब हम करुणानिधि से सीधे बात करेंगे. हम बुड्‌ढे की इज़्ज़त करते हैं, मारन तो फालतू आदमी है.

राडिया: यह बात मैं सबको बताती हूं.

वीर: मैंने एम के नारायणन से भी कह दिया है कि वह प्रधानमंत्री को ठीक से समझा दें. सोनिया से बात मैं कर लूंगा.

2010-12-06T06:09:00.001-08:00

प्रधानमंत्री जी इस्‍तीफा मत दीजिए

पहले आईपीएल घोटाला, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, फिर आदर्श सोसाइटी घोटाला और फिर 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला. ऐसा लग रहा है, मानों प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल गई है. भारत में प्रजातंत्र के 60 साल के बाद देश के लोगों को लगने लगा है कि हमारे सरकारी तंत्र का हाल यह है कि नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर कोई और, जिसे जहां भी कुछ अधिकार प्राप्त है, वह लूटने में लगा है. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में विपक्ष ने जेपीसी की मांग की तो सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया. संसद की कार्रवाई ठप्प रही. फिर डीएमके नेता मारन की चिट्ठी मीडिया में आई तो प्रधानमंत्री खुद निशाने पर आ गए. इस दौरान टेलीफोन पर हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक हुआ तो मामले को नया स्वरूप मिल गया. दिल्ली की सरगर्मियों के बीच कर्नाटक से एक और ज़मीन घोटाला उजागर होने से भाजपा भी कठघरे में आ गई. चौथी दुनिया ने देश के कई सैन्य क्षेत्रों में ज़मीन घोटाले का पर्दा़फाश करके पूरे तंत्र के चेहरे पर कालिख पोत दी. लगता है घोटाले की, घोटाले के द्वारा और घोटाले के लिए हमारे देश में सरकारें चल रही है.

देश में आम चर्चा है कि ऐसी सरकार का नेतृत्व मनमोहन सिंह कब तक करेंगे. राजनैतिक क्षेत्रों में माना जा रहा है कि वह त्यागपत्र की पेशकश सोनिया गांधी के सामने कर चुके हैं. हमने एक संक्षिप्त और त्वरित सर्वे कराया, जिसमें बहुमत ने कहा, प्रधानमंत्री जी, अभी इस्ती़फा मत दीजिए.

पहली बार सरकार चलाने की मजबूरी और प्रधानमंत्री द्वारा वक्त पर सही निर्णय न लेने की वजह से सौ करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क पर सवालिया निशान लग गया है. आज़ाद भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता को शर्मसार होना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से एफीडेविट मांगा. एफीडेविट का मतलब शपथ पत्र होता है. अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से वैसे भी जानकारी मांग सकता था. शपथ पत्र मांगने का मतलब तो यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई झूठा जवाब भी मिल सकता है. तभी तो एफीडेविट मांगा गया है. यह सचमुच एक शर्मनाक़ स्थिति है. प्रधानमंत्री कार्यालय कितना चुस्त-दुरुस्त है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की एक साधारण सी चिट्ठी का जवाब देने में उसे पंद्रह महीने से ज़्यादा व़क्त लग गया. सुब्रमण्यम स्वामी सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं. प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है. अगर पूर्व सांसद एवं मंत्री की चिट्ठी का जवाब मिलने में इतनी लापरवाही हुई है तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीएमओ आम जनता से कितनी दूर है. वैसे यह कोई अजूबा नहीं है. ऐसे कई सांसद हैं, जो यह शिकायत करते हैं कि पीएमओ की यह आदत सी बन गई है. किसी सांसद या मंत्री की चिट्ठी का जवाब देना तो दूर, वह उसकी पावती तक नहीं भेजता है. पीएमओ के बारे में हम यह इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि वह सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, सत्ता का न्यूक्लियस है. अगर वह चिट्ठी जैसा सामान्य काम भी नहीं कर सकता है तो देश कैसे चलाएगा या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि पीएमओ में काम करने वाले लोग ही क़ाबिल नहीं हैं.

2-जी स्पेक्ट्रम का जो मामला है, वह 1.7 लाख करोड़ रुपये का घोटाला है. इतनी तो दुनिया के दो तिहाई देशों की जीडीपी भी नहीं है. इस बीच डीएमके नेता दयानिधि मारन जो पिछली यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे, की चिट्ठी आ गई, जिससे यह पता चला कि किस तरह एक मंत्री ने प्रधानमंत्री को यह सलाह देने का दुस्साहस किया कि वह 2-जी स्पेक्ट्रम से दूर रहें. चुनाव के बाद फिर से यूपीए सरकार बनी, जिसमें ए राजा को मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग हुई. यह बड़े पत्रकारों, मंत्रियों, उद्योगपतियों एवं आईएएस अधिकारियों के बीच के गठजोड़ का सा़फ-सा़फ खुलासा है. पत्रकारों के संगठन या पत्रकार इस कुख्यात गठजोड़ के खिला़फ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं.

इस खेल में एक तीसरा पहलू भी है. वह पहलू अधिकारियों का है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है. सवाल यह है कि देश में इतना बड़ा घोटाला अधिकारियों की साठगांठ के बिना कैसे संभव है. यह पता लगाना भी ज़रूरी है कि वह कौन आईएएस अधिकारी है, जिसने इस पूरे घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है. समझने की बात यह है कि हमारे देश में सरकार चलाने का जो तौर तरीक़ा है, उसमें बिना अधिकारी से साठगांठ किए किसी भी घोटाले को अंजाम देना असंभव है. देखा यह जाता है कि घोटाले के सामने आने के बाद राजनीतिक अधिकारियों और मंत्रियों पर तो गाज गिर जाती है, लेकिन समस्या यह है कि हर बार घोटाले के असली किरदार यानी आईएएस अधिकारी बिना किसी सज़ा के छूट जाते हैं. इस घोटाले में भी ऐसा होगा. लेकिन प्रधानमंत्री ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए यह उम्मीद है कि इस बार वह भ्रष्टाचार के इस महाकेंद्र को सा़फ करने की पहल करेंगे, अगर वह सचमुच भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो.

भ्रष्टाचार को लेकर संसद में हंगामा होता रहा. सांसदों ने कोई भी कार्रवाई नहीं चलने दी, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे सांसद हैं, अपने दायित्व के प्रति इनका यह कैसा रवैया है. ये साल भर कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं. ये तभी जागते हैं, जब परिस्थितियों का दबाव आता है. जब कोई मामला मीडिया में उठता है, तब इनकी नींद टूटती है और ये लोकसभा में हंगामा करते हैं. समस्या यह है कि आज के सांसद खुद अध्ययन नहीं करते हैं, जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं. देश में कहां गड़बड़ी हो रही है, इन्हें इसकी भनक तक नहीं रहती. ऐसे में हमें भूपेश गुप्ता, हिरेन मुखर्जी, नाथ पाई, एच वी कामत, पीलू मोदी, राज नारायण और चंद्रशेखर की याद आती है, जो संसद में हमेशा पूरी तैयारी और पूरा अध्ययन करके देश के बुनियादी सवालों, जनता से जुड़ी समस्याओं और सरकार की नाकामी पर बयान देते थे, जिससे सत्ता पक्ष का कलेजा दहल जाया करता था. मीडिया वाले इन सांसदों से मिलकर जानकारी लेते थे, खबरें लिखते थे. आज के सांसद ही उस स्तर के नहीं हैं. अब गंगा उल्टी बह रही है. नींद में सो रहे सांसद तभी जागते हैं, जब मीडिया में कोई रिपोर्ट आती है. आज के सांसदों की जानकारी का एकमात्र ज़रिया मीडिया में छपी रिपोर्ट होती है. यही वजह है कि सरकार चलाने वाले मंत्री या अधिकारी या फिर दलाल क़िस्म के लोग दुस्साहसी हो गए हैं.

मीडिया में एक आडियो टेप के सार्वजनिक होने से हंगामा मच गया, जबकि यह मामला पुराना है. इस टेप से यह साबित होता है कि देश में किस तरह नेताओं, आईएएस अधिकारियों, उद्योगपतियों और दलालों ने पूरे तंत्र में अपना मायाजाल फैला रखा है, जो बड़े से बड़े घोटाले को अंजाम देने में महारथ हासिल कर चुका है. इस टेप से यह भी पता चलता है कि देश के तंत्र पर दलालों की पकड़ इतनी मज़बूत हो गई है कि कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा या कौन नहीं, वे इसे तय करने का दुस्साहस करने लगे हैं. चौथी दुनिया ने क़रीब पांच महीने पहले दलालों की इस टोली का पर्दा़फाश किया था. हमने दलाली के इस खेल में नीरा राडिया, मशहूर टीवी एंकर एवं एनडीटीवी की मैनेजिंग एडिटर बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक वीर सांघवी की करतूत को उजागर किया था. अब इन लोगों के बीच हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक हुआ है. इस टेप से यह पता चलता है कि ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाने के पीछे का राज़ क्या है. क्यों दलालों की यह टोली ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और डीएमके के बीच मध्यस्थता कर रही थी. क्यों बड़े-बड़े नेता इस डील में शामिल थे और वे कौन लोग हैं, जिन्होंने राजा को मंत्री बनाने के लिए दलालों की टोली से यह काम कराया. दरअसल, 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला न स़िर्फ बड़ा है, बल्कि यह देश के सरकारी तंत्र में मौजूद भ्रष्टाचार के कोढ़ का आईना है.

जितने अंतर्विरोध और दबाव बढ़ रहे हैं, उनसे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मनमोहन सिंह इस्ती़फा दे दें. प्रधानमंत्री का अपना दोष है या फिर उन्होंने दबाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की. आखिर कोई तो वजह ज़रूर रही होगी कि न स़िर्फ सहयोगी दलों के मंत्रियों को, बल्कि अपनी पार्टी के मंत्रियों को भी कुछ भी करने की खुली छूट दे दी गई है. प्रधानमंत्री के नजदीकी सहयोगियों का कहना है कि मनमोहन सिंह ने दो बार सोनिया गांधी से अपने इस्तीफे की पेशकश की, पर उच्च पदों पर विराजमान लोगों के भ्रष्टाचार से लड़ने का समाधान त्यागपत्र नहीं होता. प्रधानमंत्री जी, यह वक्त निर्णायक और सार्थक क़दम उठाने का है.

यह राजनीतिज्ञों,सांसदों,पत्रकारों और सत्ता के दलालों की मिलीभगत की ऐसी कहानी है जो भारतीय राजनीति की असलियत बयां करती है. चौथी दुनिया ने इसका खुलासा पांच महीने पहले ही किया था. पेश हैं उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के कुछ अंश…

ये बड़े पत्रकार हैं या बड़े दलाल

पद्मश्री बरखा दत्त और वीर सांघवी. दो ऐसे नाम, जिन्होंने अंग्रेज़ी पत्रकारिता की दुनिया पर सालों से मठाधीशों की तरह क़ब्ज़ा कर रखा है. आज वे दोनों सत्ता के दलालों के तौर पर भी जाने जा रहे हैं. बरखा दत्त और वीर सांघवी की कारगुज़ारियों के ज़रिए पत्रकारिता, सत्ता, नौकरशाह एवं कॉरपोरेट जगत का एक ख़तरनाक और घिनौना गठजोड़ सामने आया है. देश की जनता हैरान है कि एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर एवं एंकर बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक, मौज़ूदा संपादकीय सलाहकार एवं स्तंभकार वीर सांघवी ने पत्रकार होने के अपने रुतबे और साख को दौलत की अंधी चमक से कलंकित कर दिया. एक सवाल और भी है, जो लोगों को परेशान कर रहा है कि दलाली में इतने बड़े दो नाम एक साथ भला कैसे हो सकते हैं. वैसे मीडिया के लोगों को कमोबेश इस बात की जानकारी है कि वीर सांघवी और बरखा दत्त के बीच क्या कनेक्शन है, पर आम लोगों को शायद ही पता हो कि वीर और बरखा दोनों बेहद घनिष्ठ मित्र हैं. जब वीर सांघवी को न्यूज़ एक्स से इस्ती़फा देना पड़ा था, तब कहा गया था कि इसकी वज़ह भी बरखा ही बनी थीं. शायद इसलिए दलाली में भी दोनों ने साथ ही हाथ काले किए.

जनवरी 2006 में जब ए राजा पर्यावरण मंत्री थे, तब होटल ताज मानसिंह में बरखा दत्त, वीर सांघवी और नीरा राडिया की एक लंबी मुलाकात हुई थी. नीरा की राजा से यह पहली मुलाकात थी. यह कमरा नीरा राडिया के नाम से बुक था. इसके बाद उनके मिलने का सिलसिला चल निकला. सीबीआई सूत्र बताते हैं कि बात भले ही चार कंपनियों की जा रही है, पर कंपनियों की कुल संख्या नौ है. कुल तीन सौ दिनों तक नीरा की बातें टेप की गई हैं. जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उनकी बिना पर कल यह खुलासा भी हो सकता है कि इन नौ कंपनियों में बरखा और वीर की भी हिस्सेदारी हो.

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस गजेंद्र नारायण रे ने टिप्पणी की थी कि आज की पत्रकारिता वेश्यावृत्ति में बदल गई है. बरखा दत्त और वीर सांघवी ने अपने कुकृत्य से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी है. पत्रकारिता के पेशे की आड़ में काली कमाई कर रहे इन दोनों नामचीन पत्रकारों के नाम आयकर विभाग और सीबीआई की सूची में बतौर दलाल दर्ज हो चुके हैं. आयकर विभाग और सीबीआई के पास इन दोनों के ख़िला़फ सबूतों की लंबी फेहरिस्त है. सीबीआई और आयकर महानिदेशालय के पास मौज़ूद टेपों में इन दोनों दिग्गज पत्रकारों को दलाली की भाषा बोलते हुए सा़फ सुना जा सकता है. सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा ने जब टेलीकॉम घोटाले के सिलसिले में नीरा राडिया के ख़िला़फ 21 अक्टूबर 2009 को मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की, तब पाया कि नीरा राडिया अपनी चार कंपनियों के ज़रिए टेलीकॉम, एविएशन, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कॉरपोरेट सेक्टरों के फायदे के लिए बिचौलिए का काम करती हैं. नीरा अपने काम को पूरा कराने के लिए देश के नामचीन पत्रकारों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिसकी भरपूर क़ीमत भी नीरा इन पत्रकारों को देती हैं. सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी विनीत अग्रवाल को जब इस बात के प्रमाण मिले तो उन्होंने आयकर महानिदेशालय के इंवेस्टीगेशन आईआरएस मिलाप जैन से नीरा राडिया से जुड़ी जानकारी मांगी. आयकर महानिदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर आशीष एबराल द्वारा सीबीआई को भेजे गए सरकारी पत्र में जवाब आया कि नीरा राडिया पहले से ही संदिग्ध हैं और इस बिना पर गृह सचिव से अनुमति लेकर नीरा और उनके सहयोगियों के फोन टेप किए जा रहे थे. इस दरम्यान ही यह कड़वी हक़ीक़त सामने आई कि वैष्णवी कॉरपोरेट कंसल्टेंट, नोएसिस कंसल्टिंग, विटकॉम और न्यूकॉम कंसल्टिंग कंपनियों के माध्यम से टाटा, अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की खातिर नीरा राडिया बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे रसूखदार पत्रकारों का इस्तेमाल करती हैं. बरखा और वीर सांघवी नीरा राडिया जैसी बिचौलिया के ज़रख़रीद बन सियासी गलियारों में तोल-मोल का खेल रचते हैं. पत्रकारिता के बूते बने अपने संपर्कों का उपयोग वे मंत्रिमंडलीय जोड़-तोड़ में करते हैं. अपने मतलब के कॉरपोरेट घरानों की सहूलियत के मुताबिक़ मंत्रियों को विभाग दिलवाते हैं और बदले में भारी-भरकम दलाली खाते हैं. सबूत कहते हैं कि दलालीगिरी का खेल ये दोनों बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पर इनका भांडा फूटा ए राजा को संचार मंत्री बनवाने के बाद. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नहीं चाहते थे कि आरोपों से घिरे ए राजा को संचार मंत्री बनाया जाए. मनमोहन सिंह ने ए राजा के नाम पर ग़ौर करने तक से मना कर दिया था. मनमोहन सिंह चाहते थे कि देश को अत्याधुनिक सूचना क्रांति से जोड़ कर समाज को समृद्घ बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाला संचार मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए, जो कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली न हो, उसकी छवि बेदाग़ हो. पर नीरा राडिया के हाथों बिक चुके बरखा दत्त और वीर सांघवी ने कांग्रेस के पावर कॉरिडोर में ऐसी ज़बरदस्त घेराबंदी की कि प्रधानमंत्री तो बेबस हो ही गए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी एक न चली. सीबीआई और आयकर विभाग की फाइलों और टेलीफोन टेपों में बरखा और वीर सांघवी के ख़िला़फ दर्ज़ साक्ष्य उनकी दलाली की हौलनाक कहानी कहते हैं कि देश के नामचीन पत्रकार होने का इन दोनों ने किस क़दर ओछा लाभ उठाया. नीरा राडिया के हाथों की कठपुतली बनकर दोनों ने ही टाटा और अंबानी जैसे देश के टॉप कॉरपोरेट घरानों को व्यवसायिक फायदा पहुंचाने की गरज़ से लगातार पैरवी कर सरकार के कई नीतिगत फैसलों को बदलवाया. एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल के ज़बरदस्त विरोध के बा़वज़ूद दयानिधि मारन के बजाय ए राजा संचार मंत्री बने तो इसी कारण कि बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे स़फेदपोश बड़े पत्रकार राजा की पैरवी कर रहे थे. जांच से यह बात भी सामने आई है कि नीरा राडिया, बरखा दत्त और वीर सांघवी की तिकड़ी पुरानी है. नीरा राडिया की चारों कंपनियों में बतौर अधिकारी तमाम रिटायर्ड नौकरशाहों की भरमार है. इन सभी को वीर सांघवी और बरखा द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर ही रखा गया हैं. ये वे अधिकारी हैं, जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में ऊंचे पदों पर काम किया है और जिन्हें मंत्रालयों के अंदरूनी कामकाज की बख़ूबी जानकारी है. इन्हें पता है कि मुना़फे के फेर में किस तरह सरकार को करोड़ों-अरबों का चूना लगाया जा सकता है. किस तरह विदेशी पूंजी निवेश क़ानून की धज्जियां उड़ाकर अरबों के वारे-न्यारे किए जाते हैं.

नेता, अधिकारी, दलाल और सरकार

लोकसभा में झारखंड के गोड्डा के एक युवा सांसद निशिकांत दुबे ने आम बजट परिचर्चा में भाग लेते हुए सरकार की ओर ज्वलंत सवालों के कई गोले दनादन एक साथ दाग़ दिए तो एकबारगी पूरा सत्तापक्ष भी सन्न रह गया था. भाजपा के इस युवा सांसद ने सरकार से पूछा कि एक टेप आया है, एक पीआर एजेंसी के बारे में. इस टेप में देश के बड़े उद्योगपतियों से लेकर सरकार तक का ज़िक्र है कि केंद्र सरकार में मंत्री कौन हो, यह प्रधानमंत्री नहीं, अपितु बाहर के लॉबिस्ट तय कर रहे हैं. दुबे स्पष्ट करते हैं कि इसी टेप को आधार बनाकर जब डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन दिल्ली को गोपनीय काग़ज़ात भेजे जाते हैं तो वे लीक हो जाते हैं और आनन-फानन में सरकार डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन को बदल देती है तथा यह तय करती है कि अब इस मामले को एसेसमेंट अफसर नहीं, अपितु सेटलमेंट कमीशन तय करेगा. और, सबको मालूम है कि सेटलमेंट कमीशन में सरकार के कृपापात्र सेवानिवृत्त अफसरों की बहाली होती है. दरअसल यह पूरा मसला देश में पीआर और लॉबिंग की सिरमौर नीरा राडिया से जुड़ा है. यह वही राडिया हैं, जब एनडीए शासनकाल में अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे तो मैडम राडिया उनकी सबसे करीबियों में शुमार होती थीं. बाद में नीरा राडिया एक एयरलाइंस शुरू करना चाहती थीं, पर चूंकि फंड की पारदर्शिता नहीं थी, समझा जाता है कि शायद इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अपनी एयरलाइंस शुरू करने की इजाज़त नहीं दी.

बाद के दिनों में राडिया मुकेश अंबानी और रतन टाटा सरीखे देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ जुड़ गईं. जब मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो रतन टाटा झारखंड सरकार के साथ अपने खनन लीज अनुबंध को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने राडिया का चुनाव किया. और, समझा जाता है कि टाटा ने राडिया के मा़र्फत मधु कोड़ा को तब 180 करोड़ रुपये का भुगतान किया और इस पूरे कार्य में राडिया की फीस क्या थी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है. पर हां, टाटा ने इस कार्य में जुटी राडिया की पीआर कंपनी से जुड़े सहकर्मियों को एक करोड़ रुपये का पारितोषिक ज़रूर दिया था. आईबी ने ऐसा इस टेप को आधार बनाकर खुलासा किया, पर इस मामले में कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आने पर केंद्र सरकार मधु कोड़ा को बचाने में जुट गई. सूत्रों के अनुसार, भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्रालय की इजाज़त पर नीरा राडिया और उनके सहकर्मियों की टेलीफोन लाइनों पर लगातार नज़र रखी. ज़ाहिरा तौर पर नीरा राडिया देश के कई बड़े उद्योगपतियों का राजनैतिक प्रबंधन देखती हैं. राडिया अपने कॉरपोरेट क्लाइंट्‌स के व्यवसायिक हितों के लिए सरकारी महकमों में उच्च स्तर पर नीतियों में मनमाफिक फेरबदल कराने के साथ-साथ मंत्रियों की नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करती हैं. नीरा अपना साम्राज्य सुनियोजित तरीके से अपनी चार कंसल्टिंग कंपनियों द्वारा चलाती हैं.

वैष्णवी कॉरपोरेट मुख्यत: टाटा समूह, यूनिटेक एवं स्टार टीवी के साथ-साथ अन्य उद्योगपतियों के मीडिया और सरकारी महकमों से जुड़े कामकाज देखती है. नीरा ने नियोकॉम कंसल्टिंग की शुरुआत नवंबर 2008 में मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह का राजनैतिक प्रबंधन देखने के लिए की, जबकि नियोसिस की शुरुआत का उद्देश्य आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा टेलीकॉम, ऊर्जा, उड्डयन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य देखना बताया जाता है. नियोसिस पर भी पूरा नियंत्रण मैडम राडिया का ही है. तथ्यों के अनुसार, टाटा समूह का सिंगूर प्रोजेक्ट जब फेल हो गया था तो नीरा और उनके सहकर्मियों ने नैनो प्रोजेक्ट को अपने तंत्र की मदद से गुजरात में स्थानांतरित कराया था. इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण माकपा नेताओं को मैनेज किया था. कहा जाता है कि नीरा के लेफ्ट और सीटू के कई नेताओं से बेहद घनिष्ठ संबंध हैं. एक प्रमुख उद्योगपति घराने को एक न्यूज़ चैनल पर पूर्ण नियंत्रण पाना था. इसके लिए नीरा राडिया और जहांगीर पोचा ने एक दैनिक हिंदी अखबार नई दुनिया के मालिक अभय छजलानी से बातचीत की और इस काम को पूरा किया गया. मीडिया प्रबंधन में नीरा और उनके सहकर्मियों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. वे पत्रकारों को खुश करने के लिए उन्हें सपरिवार विदेश घुमाते हैं, महंगे उपहार देते हैं. इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि एक अंग्रेज़ी दैनिक के पूर्व संपादक और एक अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल की वरिष्ठ पत्रकार को महंगी कारें भेंट की गईं. बातचीत से उजागर हुए तथ्यों के अनुसार, मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के व्यवसायिक विवादों खासकर केजी बेसिन झगड़े में श्रीमती राडिया मुकेश की ओर से ज़ोरदार लॉबिंग कर रही थीं.

खुफिया सूत्रों के अनुसार, मुकेश अंबानी के सहयोगी मनोज मोदी और परिमल नैथाणी द्वारा नीरा के सहकर्मियों के साथ हुई बातचीत में यह उजागर हुआ कि कुछ एनजीओ द्वारा दायर की गई पीआईएल को वापस लेने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी करा कर दबाव डाला गया. मुकेश अंबानी हल्दिया पैट्रो केमिकल्स को अपने प्रभुत्व में लेना चाहते थे. हल्दिया पेट्रोकैम के चेयरमैन एवं सरकार द्वारा मनोनीत तत्कालीन फिक्की चीफ तरुण दास से नीरा राडिया ने संपर्क किया. सूत्र बताते हैं कि इसके लिए तरुण दास ने माकपा नेता निरूपम सेन को राजी किया तथा निरूपम ने प्रकाश करात से राडिया की मुलाकात भी कराई. प्रकाश करात और निरूपम सेन यह पूरा प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी को दिलाने के लिए तत्पर थे, पर उन्हें भय था कि माकपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता इसमें उलझनें पैदा कर सकते हैं. सो इस नेता को मैनेज करने की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी पर छोड़ी गई. सेवानिवृत्त नौकरशाह प्रदीप बैजल, जो नीरा के लिए काम करते हैं, ने पाइप लाइन रेगुलेटरी एजेंसी और रिलायंस के बीच मध्यस्थता की. तथ्यों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के साथ लॉबिंग हुई कि रिलायंस गैस को खनिज तेल के अनुसंधान के रूप में सात वर्ष तक करमुक्त किया जाए. इसके अलावा रिलायंस ने वी के सिब्बल जो हाइड्रोकार्बंस के महानिदेशक हैं, को आलीशान घर खरीद कर दिया. आर कॉम के चार अफसरों के खिला़फ सीवीसी द्वारा जांच चल रही है. जांच 53,000 करोड़ रुपये के घपले से जुड़ी है. एक अन्य प्रकरण में नीरा राडिया द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के उच्चाधिकारियों को रिलायंस को बैंक गारंटी देने के लिए मैनेज किया गया. यह गारंटी रिजर्व बैंक द्वारा उक्त सूचना के खिला़फ दी गई, जिसमें कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियों का ज़िक्र था. भारती एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल ने भी नीरा की सेवाएं अपनी कंपनी के लिए अनौपचारिक तौर पर लीं. मित्तल ने नीरा की सेवाएं टेलीकॉम में तीन कारणों से लीं. पहला टेलीकॉम मंत्रालय के स्पेक्ट्रम मामले में सीडीएमए लॉबी के प्रति रुझान देखते हुए जीएसएम लॉबी के लिए लॉबिंग कराना. दूसरा, मित्तल ने नीरा द्वारा दयानिधि मारन को मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग कराई. सूत्रों के अनुसार, सुनील मित्तल को नीरा से सुहेल सेठ ने मिलवाया था. नीरा राडिया ने मित्तल को अपनी सेवाएं देते समय इस बात का ध्यान रखा कि उनके इस कार्य से कहीं भी टाटा के व्यवसायिक हितों का अहित न हो. नीरा एवं रतन टाटा के बीच टेप हुई बातचीत में एक तथ्य और उजागर हुआ कि टाटा दयानिधि मारन को टेलीकॉम मंत्री किसी भी हालत में बनने देने के पक्ष में नहीं थे. सूत्रों के अनुसार, नीरा के संबंध ए राजा से काफी नज़दीकी हैं. और, अपने इन्हीं संबंधों के कारण नीरा ने टेलीकॉम मंत्री द्वारा अपने क्लाइंट्‌स स्वान टेलीकॉम, एयरसेल, यूनिटेक वायरलेस और डाटाकॉम को लाइसेंस दिलवाए. ग़ौरतलब है कि डाटाकॉम में रिलायंस समूह के कर्मचारी मनोज मोदी का पैसा लगा है. राजनैतिक प्रबंधन के साथ-साथ श्रीमती राडिया विदेशों से भी धन उगाहने के काम में लिप्त हैं. उन्होंने अपने क्लाइंट यूनिटेक के मुंबई प्रोजेक्ट में लेहमैन ब्रदर्स से तीन क़िस्तों में पैसा निवेश कराया था. पहली क़िस्त लगभग 740 करोड़ रुपये की, शिवालिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो यूनिटेक की होल्डिंग है और रोहन डेवलपर्स मुंबई को दी गई. शिवालिक में यूनीटेक के पचास फीसदी शेयर हैं. बकाया राशि दो क़िस्तों में लगभग 550 मिलियन डॉलर के रूप में दी गई. आईबी की इस रिपोर्ट में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हैं, पर नीरा के ऊंचे सियासी रसूख को देखते हुए लगता है कि ऐसे मामलों से उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाएगा.

- त्रिदीब

सोनिया गांधी इस घोटाले में शामिल नहीं हैं!

चौंसठ हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला करने के बाद भी संचार मंत्री ए राजा बड़े ठाठ से अपने पद पर क्या इसलिए रहे, क्योंकि उनके रिश्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मधुर हैं? जनता दल अध्यक्ष डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि 2 जी स्पेक्ट्रम सौदे में सोनिया गांधी के केमैन आइलैंड स्थित बैंक ऑफ अमेरिका के खाते में करोड़ों डॉलर की एंट्री हुई है और इसके तमाम काग़ज़ात उनके पास मौजूद हैं. बहरहाल, क्या भाजपा इस मसले पर इसलिए ख़ामोश है, क्योंकि नैनो कार के प्लांट को गुजरात में स्थापित करने में ए राजा की ख़ासमख़ास दोस्त नीरा राडिया ने अहम भूमिका निभाई थी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राज्य के औद्योगिक विकास और राज्य में पूंजी निवेश का यह बेहतरीन मौक़ा था. या फिर वजह यह है कि ए राजा ने भाजपा के ख़ासमख़ास, मुंबई में डीबी रियलिटी एवं अवश्या नाम की कंपनी के ज़रिए रियल स्टेट का धंधा करने वाले और यूनीटेक वायरलेस के मालिक शाहीद बलवा को नियमों के ख़िला़फ जा कर 2 जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे दिया गया, जिससे उसने नार्वे की कंपनी से 1661 करोड़ रुपये के एवज में 6200 करोड़ रुपये कमाए. या इसलिए कि जब ए राजा पर्यावरण मंत्री थे, तब उन्होंने बेजा तरीक़ों से रेड्डी बंधुओं की कई ग़ैर क़ानूनी खानों को क्लीयरेंस सर्टीफिकेट दे दिए थे. या फिर दलाल नीरा राडिया से अपने दिग्गज नेता अनंत कुमार की गहरी नज़दीकियों के कारण भाजपा ने अपनी ज़ुबान पर ताले जड़ लिए हैं. अनंत कुमार जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तब सुपर दलाल नीरा राडिया मैज़िक एयर के नाम से अपना एयरलाइंस शुरू करना चाहती थीं और वह भी महज़ एक लाख रुपये में. नीरा राडिया के दीवाने अनंत कुमार ने नीरा के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने मसले की नज़ाकत समझी और उन्होंने अनंत कुमार के उत्साह पर पानी फेरते हुए नीरा के प्रस्ताव पर विचार करने तक से मना कर दिया. ख़ैर, कांग्रेस को घेरने के जोश के अतिरेक में भाजपा नेता अरुण जेटली ने संसद में इस मुद्दे को उछाल तो दिया, पर जब भाजपा नेतृत्व को लगा कि इस कीचड़ में उनका दामन भी दागदार होना है तो भाजपा नेताओं ने चुप बैठ जाना ही मुनासिब समझा. आज की तारीख़ में आप किसी भी भाजपा नेता से पूछ लीजिए, वह सुपर कॉरपोरेट दलाल नीरा राडिया को नहीं जानता. यहां तक कि संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले अरुण जेटली भी कहते हैं कि उन्हें स़िर्फ घोटाले की जानकारी है, नीरा राडिया क्या बला है, उन्हें नहीं पता. वैसे तो सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने भी 29 फरवरी 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर संचार मंत्री ए राजा द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस जारी करने संबंधी निर्देशों को ख़ारिज करने को कहा था, क्योंकि वे निर्देश नियमों के विरुद्ध दिए गए थे और सीताराम येचुरी को यह अंदेशा था कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली की गई है. पर जैसे ही राजा के साथ नीरा राडिया का नाम उछला और नीरा की फोन टैपिंग के रिकॉर्ड आम हुए, सीपीआई और सीपीएम नेताओं को भी मानो सांप सूंघ गया, क्योंकि आज की तारीख़ में वामपंथियों के सबसे बड़े नेता प्रकाश करात ने नीरा राडिया के कहने पर ही हल्दिया पेट्रोकेमिकल सौदे में रिलायंस की मदद की थी. यह बात भी साफ हो गई कि नीरा के कई महत्वपूर्ण एवं बड़े वामपंथी और सीटू नेताओं से क़रीबी संबंध रहे हैं. इसके अलावा नीरा राडिया उन तमाम औद्योगिक घरानों के लिए दलाली का काम करती रही है, जिनसे सीपीआई-सीपीएम का साबका किसी न किसी बहाने पड़ता रहा है. आज जब सीताराम येचुरी से यह पूछा जाता है कि क्यों नहीं वे लोग ए राजा के ख़िला़फ लामबंद हो रहे और नीरा राडिया की अविलंब गिरफ़्तारी की मांग सरकार से करते, तो वह मीठी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं कि उन्होंने तो बहुत पहले ही 2 जी स्पेक्ट्रम में हो रहे घोटालों के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. हां, नीरा राडिया कौन है, इसकी विशेष जानकारी उन्हें नहीं. ख़बरों की मार्फत ही उन्हें यह पता चल पाया है.

2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के घोटाले के पर्दाफाश ने देश के नामचीन पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनेताओं और बड़े पूंजीपतियों के दोयम चरित्र को बेनकाब कर दिया है. साफ हो चुका है कि भारत के मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि सत्ता के दलाल करते हैं. फिर भी राष्ट्रीय मीडिया और विपक्षी पार्टियों ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, क्योंकि संचार मंत्री ए राजा और उनकी सखी नीरा राडिया के घोटालों में सबके हाथ काले हैं.

वहीं सीपीएम के बुज़ुर्ग नेता ए बी वर्धन यह सवाल सुनते ही भड़क उठते हैं कि क्या उन्हें नीरा राडिया के बारे में पता है? नाराज़गी भरे लहजे में वह कहते हैं कि देश में ग़रीब जनता से जुड़ी इतनी समस्याएं हैं और आप हैं कि नीरा राडिया की चिंता में दुबली हुई जा रही हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तो नीरा राडिया के नाम पर बात करने को तो क्या, मिलने तक को राजी नहीं होते. गोया, जैसे उन्होंने अगर इस मसले पर अपना मुंह खोल लिया तो गुनाह हो जाएगा. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की चुप्पी भी ज़हन में कई सवाल खड़े करती है. सबकी ख़बर रखने वाले और हर किसी की दुखती रग पर हाथ रखने को हमेशा तैयार रहने वाले लालू प्रसाद भी नीरा राडिया से उतने ही अनभिज्ञ हैं, जितने कि उनके दूसरे सियासी साथी. नीरा का नाम सुनकर लालू यादव घूर कर देखते हैं और अपनी नज़रें फिरा लेते हैं.

कौन है नीरा राडिया? यह सुनते ही जनता दल अध्यक्ष शरद यादव की पहले से ख़राब चल रही तबियत कुछ और बिगड़ जाती है. वह कहते हैं कि इस बारे में वह कभी बाद में बातें करेंगे. फिलहाल तो वह अस्पताल जा रहे हैं. जबकि सच यही है कि इन सभी को मालूम है कि नीरा राडिया कौन है और न स़िर्फ ए राजा, बल्कि अन्य कई रसूखदार नेताओं के साथ नीरा की जुगलबंदी का राज क्या है? पर मसला यह कि दल और जमात से इतर सभी नेताओं के पेंच कॉरपोरेट मामलों की दलाली के मामलों में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं या सीधे तौर पर यह कह लें कि दलाली के इस हमाम में सभी नंगे हैं. लिहाज़ा ज़ुबान खोलना ख़ुद के लिए ही ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए सभी चुप हैं. और तो और, बड़े पत्रकार कहे जाने वाले बरखा दत्त और वीर सांघवी के नामों की चर्चा करते हुए भी इन दिग्गज नेताओं की ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है. जिन औद्योगिक घरानों के लिए नीरा दलाली का काम करती रही है. वे सभी घराने देश की सभी बड़ी पार्टियों से जुड़े हैं. सभी जानते हैं कि टाटा, अंबानी, मित्तल जैसे पूंजीपति ही इन दलों की आर्थिक रीढ़ हैं. पार्टियों के रोज़ाना ख़र्चे से लेकर चुनाव तक का भार ये कुबेर उठाते ही इसलिए हैं कि उनके पोषित दल सत्ता के साझीदार बनें तो उनके सारे जायज़-नाजायज़ काम बग़ैर नियम-क़ानून के धड़ल्ले से हो सकें. तो चूंकि हाथ सबके काले हैं तो अब कौन किसके चेहरे पर कालिख़ मले?

कौन है नीरा राडिया? यह सुनते ही जनता दल अध्यक्ष शरद यादव की पहले से ख़राब चल रही तबियत कुछ और बिगड़ जाती है. वह कहते हैं कि इस बारे में वह कभी बाद में बातें करेंगे. फिलहाल तो वह अस्पताल जा रहे हैं. जबकि सच यही है कि इन सभी को मालूम है कि नीरा राडिया कौन है और न स़िर्फ ए राजा, बल्कि अन्य कई रसूखदार नेताओं के साथ नीरा की जुगलबंदी का राज क्या है? पर मसला यह कि दल और जमात से इतर सभी नेताओं के पेंच कॉरपोरेट मामलों की दलाली के मामलों में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं या सीधे तौर पर यह कह लें कि दलाली के इस हमाम में सभी नंगे हैं.

ये बरखा दत्त और वीर सांघवी की टीआरपी ही है, जो कोई भी इनके ख़िला़फ मुंह खोलने को तैयार नहीं. पायोनियर, द हिंदू, मिड डे जैसे अख़बार और मीडिया पोर्टल भड़ास फॉर मीडिया की बात छोड़ दें तो दूसरे किसी भी अख़बार ने इस मुद्दे पर सुगबुगाहट तक नहीं दिखाई है. छोटी से छोटी ख़बरों को तान देने वाले न्यूज़ चैनल तो जैसे अंधे-बहरे बने बैठे हैं. शशि थरूर, लालू यादव, मायावती, बंगारू लक्ष्मण आदि के मसलों पर हफ्तों चीखने वाले न्यूज़ चैनलों को कुछ भी दिखाई-सुनाई नहीं दे रहा है. ये उनकी आर्थिक मजबूरी है या यह डर कि उनके चैनलों के नामचीन पत्रकार भी चैनलों के हितार्थ कहीं न कहीं दलाली का प्रपंच रच रहे हैं. सभी अपनी-अपनी टीआरपी भुना रहे हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो बेहद घाटे में चल रहा एनडीटीवी का व्यवसायिक घाटा एक साल में ही इतना कम नहीं हो गया होता. यह नीरा राडिया और बरखा के मैनेजमेंट का ही कमाल है, जिसके तहत हाई प्रोफाइल इंटरव्यू किए गए और खुलेआम उन लोगों की इमेज मेकिंग का काम किया गया. ऐसे में एनडीटीवी प्रबंधन तो बरखा के ख़िला़फ जा ही नहीं सकता. सरकार भी कोई कार्रवाई करने की नहीं सोच सकती. सत्ता के गलियारे में प्रियंका गांधी, जयंती नटराजन, पी चिदंबरम, शशि थरूर से लेकर फारुख अब्दुल्ला तक से बरखा की गहरी छनती है. फारुख अब्दुल्ला तो बरखा के इतने मुरीद हैं कि हाल ही में एनडीटीवी के एक टॉक शो में उन्होंने एंकर बरखा से ऑन एयर बड़े ही शायराना अंदाज़ से कहा कि बरखा, हमारे-तुम्हारे रिश्तों की चर्चा तो संसद के गलियारों तक हुई है. बरखा की सियासी दबंगई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एडमिरल सुरीश मेहता ने कारगिल युद्ध के दौरान बरखा को तीन जवानों की हत्या का दोषी माना था. बरखा कारगिल का लाइव कवरेज कर रही थी. इस दरम्यान वह अपनी ख़बरों को पुख्ता बनाने और सनसनी फैलाने की गरज से भारतीय जवानों की सही पोज़ीशन का भी ज़िक्र कर रही थी. मोर्चे पर तैनात जवान बार-बार बरखा को ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर बरखा नहीं मानी. सुरीश मेहता ने 4 दिसंबर 2008 को नेवी डे के मौक़े पर पत्रकारों से यह बात कही कि ग़ैर ज़िम्मेदाराना कवरेज की वजह से तीन जवानों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी. पाकिस्तानी सैनिकों ने बरखा के बताए ठिकाने को ट्रेस कर भारतीय जवानों की जान ले ली. हालांकि एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय ने सुरीश मेहता की बात को सरासर बेबुनियाद बताया था. एडमिरल मेहता आज भी अपनी बात पर कायम हैं.

वीर सांघवी तो ख़ैर ख़ुद राज्यसभा सदस्य बनते-बनते रह गए, पर उन्होंने सत्ता की जोड़-तोड़ में महारत हासिल कर ली. वह न स़िर्फ भारत के राजनीतिज्ञों पर, बल्कि विदेशी सियासत में भी खासी दख़ल रखते हैं. क़ानूनी तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए मशहूर थाइलैंड सरीखे देश के प्रधानमंत्री ने वीर को द फ्रेंड ऑफ थाइलैंड अवार्ड से सम्मानित किया है. अरबपतियों से ख़ातिरदारी कराने में वीर सांघवी पुराने माहिर हैं. वह टाटा समूह के आलीशान होटलों में ठहरते हैं तो उनकी विमान यात्राओं का बिल अंबानी भरते हैं. ज़ाहिर है, इन सबके एवज में वीर सांघवी सरकारी गलियारे में नीरा राडिया जैसी दलालों की बैसाखी बन अपनी पत्रकारिता की बोली लगाते हैं.

जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में ही जब ए राजा पर ढेरों आरोप लगे थे, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मर्ज़ी के ख़िला़फ दोबारा संचार मंत्री बनाया गया. तो इसका साफ मतलब है कि इसमें सोनिया गांधी की सहमति थी. और अगर ऐसा नहीं था तो इसका आशय यह है कि यूपीए सरकार में मंत्री सत्ता के दलाल बनाते हैं, न कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह. 29 नवंबर 2008 को सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा के ख़िला़फ तमाम सबूत सौंपते हुए पत्र लिखा कि ए राजा को मंत्रिमंडल से फौरन हटा दिया जाए, क्योंकि वह लगातार घोटाले कर रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. 31 अक्टूबर 2009, 8 मार्च और 13 मार्च 2010 को सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से मनमोहन सिंह के नाम चिट्ठियां लिखीं, तब 19 मार्च 2010 को स्वामी के पास केंद्र का जवाब आया कि राजा को कैबिनेट से हटाने या उन पर मुक़दमा चलाने का फैसला जल्दबाज़ी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी जांच चल रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं. आख़िरकार 12 अप्रैल 2010 को स्वामी ने अदालत में इस सिलसिले में अपनी याचिका दाख़िल की. अदालत ने उनकी अपील मान ली है. स्वामी की याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी.

लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को इस महाघोटाले के बाबत कोई जानकारी नहीं थी. नीरा राडिया और राजा के बीच बातचीत के टेपों के आधार पर आयकर विभाग ने सरकार को अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट जुलाई 2009 में ही सौंप दी थी. सरकार इस काले धंधे की हक़ीक़त से वाक़ि़फ हो चुकी थी. फिर भी वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, क्योंकि इस खेल में अगर नीरा राडिया नायिका के तौर पर भूमिका निभा रही थी तो कांग्रेस के कई कद्दावर नेता नीरा के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे. सरकार की नीतियों और नियमों को प्रभावित करने वाले कॉरपोरेट जगत के एक मज़बूत हिस्से जैसे टाटा, अंबानी, वेदांता, सहारा एयरलाइंस, रेमंड, सीआईआई, डीबी, यूनीटेक, स्टार न्यूज़, एनडीटीवी, नई दुनिया, न्यूज़ एक्स आदि नीरा राडिया की गोद में खेल रहे थे. नीरा की कंपनियों में भारत सरकार के दिग्गज नौकरशाह रह चुके पूर्व ऊर्जा सचिव और ट्राई अध्यक्ष प्रदीप बैजल, पूर्व वित्त सचिव सी एम वासुदेव, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन एस के नरुला, फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अजय दुआ वग़ैरह सलाहकार और निदेशक के तौर पर नीरा के जरख़रीद बन कर उसका हुक्म बजा रहे हैं. ज़ाहिर सी बात है, नीरा राडिया महज़ एक दलाल होते हुए भी इतनी मज़बूत है कि सरकार अगर उसके ख़िला़फ कार्रवाई करती है तो यह उसके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने सरीखा होगा. यही वजह है कि मामले की जांच करने वाले सीबीआई डीआईजी विनीत अग्रवाल ने जब सरकार से दोषियों पर मुक़दमा चलाने की इजाज़त मांगी तो उनका तबादला कर वापस उनके होम काडर भेज दिया गया.

सोचिए ज़रा, आईपीएल विवाद में शशि थरूर और उनकी मित्र सुनंदा पुष्कर की क्या फज़ीहत हुई. राहुल गांधी के ख़ास होने के बावजूद शशि का मंत्रालय उनके हाथ से निकल गया. साठ करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ और देश की सरकार बदल गई. पर 60 हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद भी संचार मंत्री ए राजा न स़िर्फ अपने पद पर बने हुए हैं, बल्कि उनकी चहेती नीरा राडिया अपना सारा माल समेट कर लंदन में ऐश कर रही है. और तो और, भारत में उसकी सभी पीआर कंपनियां अपना काम पहले की तरह ही ठाठ से कर रही हैं, पर सरकार चुप है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ख़ामोश हैं. भारतीय युवाओं को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले और विरोधियों की ख़ामियों पर धारदार हमला बोलने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी मूकदर्शक की भूमिका में हैं. क्या वाकई नीरा राडिया के रिश्ते सोनिया गांधी से घनिष्ठता भरे हैं? क्योंकि नीरा राडिया तो यही प्रचारित कर रही है. यक़ीनन, ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी को चाहिए कि वह साबित करें कि उनका नीरा राडिया और इस घोटाले से कोई संबंध नहीं है और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं तथा इसकी शुरुआत तत्काल इस पूरे मामले की गंभीर जांच की घोषणा से हो.

बड़े पत्रकार, बड़े दलाल

पद्मश्री बरखा दत्त और वीर सांघवी. दो ऐसे नाम, जिन्होंने अंग्रेज़ी पत्रकारिता की दुनिया पर सालों से मठाधीशों की तरह क़ब्ज़ा कर रखा है. आज वे दोनों सत्ता के दलालों के तौर पर भी जाने जा रहे हैं. बरखा दत्त और वीर सांघवी की ओछी कारगुज़ारियों के ज़रिए पत्रकारिता, सत्ता, नौकरशाह एवं कॉरपोरेट जगत का एक ख़तरनाक और घिनौना गठजोड़ सामने आया है. देश की जनता हैरान है कि एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर एवं एंकर बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक, मौज़ूदा संपादकीय सलाहकार एवं स्तंभकार वीर सांघवी ने पत्रकार होने के अपने रुतबे और साख को दौलत की अंधी चमक से कलंकित कर दिया. एक सवाल और भी है, जो लोगों को परेशान कर रहा है कि दलाली में इतने बड़े दो नाम एक साथ भला कैसे हो सकते हैं. वैसे मीडिया के लोगों को कमोबेश इस बात की जानकारी है कि वीर सांघवी और बरखा दत्त के बीच क्या कनेक्शन है. पर आम लोगों को शायद ही पता हो कि वीर और बरखा, दोनों ही बेहद घनिष्ठ मित्र हैं. जब वीर सांघवी को न्यूज़ एक्स से इस्ती़फा देना पड़ा था, तब कहा गया था कि इसकी वज़ह भी बरखा ही बनी थी. शायद इसलिए दलाली में भी दोनों ने साथ ही हाथ काले किए.

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस गजेंद्र नारायण रे ने टिप्पणी की थी कि आज की पत्रकारिता वेश्यावृत्ति में बदल गई है. बरखा दत्त और वीर सांघवी ने अपने कुकृत्य से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी है. पत्रकारिता के पेशे की आड़ में काली कमाई कर रहे इन दोनों नामचीन पत्रकारों के नाम आयकर विभाग और सीबीआई की सूची में बतौर दलाल दर्ज हो चुके हैं.

जनवरी 2006 में जब ए राजा पर्यावरण मंत्री थे, तब होटल ताज मानसिंह में बरखा दत्त, वीर सांघवी और नीरा राडिया की एक लंबी मुलाकात हुई थी. नीरा की राजा से यह पहली मुलाकात थी. यह कमरा नीरा राडिया के नाम से बुक था. इसके बाद उनके मिलने का सिलसिला चल निकला. सीबीआई सूत्र बताते हैं कि बात भले ही चार कंपनियों की जा रही है, पर कंपनियों की कुल संख्या नौ है. कुल तीन सौ दिनों तक नीरा की बातें टेप की गई हैं. जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उसकी बिना पर कल यह खुलासा भी हो सकता है कि इन नौ कंपनियों में बरखा और वीर की भी हिस्सेदारी हो.

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस गजेंद्र नारायण रे ने टिप्पणी की थी कि आज की पत्रकारिता वेश्यावृत्ति में बदल गई है. बरखा दत्त और वीर सांघवी ने अपने कुकृत्य से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी है. पत्रकारिता के पेशे की आड़ में काली कमाई कर रहे इन दोनों नामचीन पत्रकारों के नाम आयकर विभाग और सीबीआई की सूची में बतौर दलाल दर्ज हो चुके हैं. आयकर विभाग और सीबीआई के पास इन दोनों के ख़िला़फ सबूतों की लंबी फेहरिस्त है. सीबीआई और आयकर महानिदेशालय के पास मौज़ूद टेपों में इन दोनों दिग्गज पत्रकारों को दलाली की भाषा बोलते हुए सा़फ सुना जा सकता है. सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा ने जब टेलीकॉम घोटाले के सिलसिले में नीरा राडिया के ख़िला़फ 21 अक्टूबर 2009 को मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की, तब पाया कि नीरा राडिया अपनी चार कंपनियों के ज़रिए टेलीकॉम, एविएशन, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कॉरपोरेट सेक्टरों के फायदे के लिए बिचौलिए का काम करती हैं. नीरा अपने काम को पूरा कराने के लिए देश के नामचीन पत्रकारों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिसकी भरपूर क़ीमत भी नीरा इन पत्रकारों को देती हैं. सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी विनीत अग्रवाल को जब इस बात के प्रमाण मिले तो उन्होंने आयकर महानिदेशालय के इंवेस्टीगेशन आईआरएस मिलाप जैन से नीरा राडिया से जुड़ी जानकारी मांगी. आयकर महानिदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर आशीष एबराल द्वारा सीबीआई को भेजे गए सरकारी पत्र में जवाब आया कि नीरा राडिया पहले से ही संदिग्ध हैं और इस बिना पर गृह सचिव से अनुमति लेकर नीरा और उनके सहयोगियों का फोन टेप किया जा रहा था. इस दरम्यान ही यह कड़वी हक़ीक़त सामने आई कि वैष्णवी कॉरपोरेट कंसल्टेंट, नोएसिस कंसल्टिंग, विटकॉम और न्यूकॉम कंसल्टिंग कंपनियों के माध्यम से टाटा, अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की खातिर नीरा राडिया बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे रसूखदार पत्रकारों का इस्तेमाल करती हैं. बरखा और वीर सांघवी नीरा राडिया जैसी बिचौलिया के ज़रख़रीद बन सियासी गलियारों में तोल-मोल का खेल रचते हैं. पत्रकारिता के बूते बने अपने संपर्कों का उपयोग वे मंत्रिमंडलीय जोड़-तोड़ में करते हैं. अपने मतलब के कॉरपोरेट घरानों की सहूलियत के मुताबिक़ मंत्रियों को विभाग दिलवाते हैं और बदले में भारी-भरकम दलाली खाते हैं. सबूत कहते हैं कि दलालीगिरी का खेल ये दोनों बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पर इनका भांडा फूटा ए राजा को संचार मंत्री बनवाने के बाद. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नहीं चाहते थे कि आरोपों से घिरे ए राजा को संचार मंत्री बनाया जाए. मनमोहन सिंह ने ए राजा के नाम पर ग़ौर करने तक से मना कर दिया था. मनमोहन सिंह चाहते थे कि देश को अत्याधुनिक सूचना क्रांति से जोड़ कर समाज को समृद्घ बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाला संचार मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए, जो कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली न हो. उसकी छवि बेदाग़ हो. पर नीरा राडिया के हाथों बिक चुके बरखा दत्त और वीर सांघवी ने कांग्रेस के पावर कॉरिडोर में ऐसी ज़बरदस्त घेराबंदी की कि प्रधानमंत्री तो बेबस हो ही गए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी एक न चली. सीबीआई और आयकर विभाग की फाइलों और टेलीफोन टेपों में बरखा और वीर सांघवी के ख़िला़फ दर्ज़ साक्ष्य उनकी दलाली की हौलनाक कहानी कहते हैं कि देश के नामचीन पत्रकार होने का इन दोनों ने किस क़दर ओछा लाभ उठाया. नीरा राडिया के हाथों की कठपुतली बन कर दोनों ने ही टाटा और अंबानी जैसे देश के टॉप कॉरपोरेट घरानों को व्यवसायिक फायदा पहुंचाने की गरज़ से लगातार पैरवी कर सरकार के कई नीतिगत फैसलों को बदलवाया. एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल के ज़बरदस्त विरोध के बा़वज़ूद दयानिधि मारन की बजाय ए राजा संचार मंत्री बने तो इसी कारण कि बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे स़फेदपोश बड़े पत्रकार राजा की पैरवी कर रहे थे. जांच से यह बात भी सामने आई है कि नीरा राडिया, बरखा दत्त और वीर सांघवी की तिकड़ी पुरानी है. नीरा राडिया की चारों कंपनियों में बतौर अधिकारी तमाम रिटायर्ड नौकरशाहों की भरमार है. इन सभी को वीर सांघवी और बरखा की तैयार की गई सूची के आधार पर ही रखा गया हैं. ये वे अधिकारी हैं, जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में ऊंचे पदों पर काम किया है और जिन्हें मंत्रालयों के अंदरूनी कामकाज की बख़ूबी जानकारी है. इन्हें पता है कि मुना़फे के फेर में किस तरह सरकार को करोड़ों-अरबों का चूना लगाया जा सकता है. किस तरह विदेशी पूंजी निवेश क़ानून की धज्जियां उड़ा कर अरबों के वारे-न्यारे किए जाते हैं.

बहरहाल, फिलहाल तफ्तीश चल रही है. सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच के जिस डीआईजी विनीत अग्रवाल की जांच पर नीरा, बरखा और वीर की दलाली के खेल का पर्दा़फाश हुआ है, उनका ट्रांसफर किया जा चुका है. अपनी गिरफ्तारी की आशंका से नीरा राडिया पहले ही देश छोड़कर भाग चुकी हैं. हर ख़बर पर बावेला मचाने वाला मीडिया इस मसले पर चुप है. तो क्या उम्मीद की जाए कि इतने बड़े घोटाले और महान पत्रकारों की दलाली का सच सामने आ पाएगा? अभी एक नाम आना और बाकी है. एक बड़े न्यूज़ चैनल के प्रबंध संपादक का नाम, जो इस तिकड़ी को दलाल चौकड़ी बना देगा. बस कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए.

राजा, टाटा, अंबानी और नीरा राडिया

जब मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो रतन टाटा झारखंड सरकार के साथ अपने खनन लीज अनुबंध को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस कार्य को पूरा करने के लिए टाटा ने राडिया का चुनाव किया. और, समझा जाता है कि टाटा ने राडिया के मा़र्फत मधु कोड़ा को तब 180 करोड़ रुपये का भुगतान किया और इस पूरे कार्य में राडिया की फीस क्या थी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है. पर हां, टाटा ने इस कार्य में जुटी राडिया की पीआर कंपनी से जुड़े सहकर्मियों को एक करोड़ रुपये का पारितोषिक ज़रूर दिया था.

सार-संक्षेप: मध्य प्रदेश-अंधेर नगरी, चौपट राजा

मध्य प्रदेश सरकार में कुछ भी अजूबा नहीं है. हाल ही में खंडवा के विकास आयुक्त कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्टेनों ने 32 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर उनसे लाखों रुपयों की अवैध कमाई कर ली, लेकिन मामला प्रकाश में आते ही इसे दबा दिया गया. खंडवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 14 नवंबर 2008 को विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल से संयुक्त आयुक्त के नाम से एक आदेश जारी हुआ, इसमें कहा गया था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर आवेदकों को सूची के अनुसार वेतनमान एवं पदांकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है. इस सूची में चार सुपरवाइजर, 24 सहायक तथा 4 भृत्यों की नियुक्ति के आदेश निकाले गए. नियुक्ति पाने वाले सभी खंडवा के निवासी थे और सभी को खंडवा में ही नियुक्ति मिली, लेकिन जब ये कर्मचारी नौकरी करने कार्यालय पहुंचे तब फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, लेकिन इस मामले को चुपचाप दबा दिया गया. ठगे गए बेरोजगारों का गुस्सा शांत करने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले स्टेनों को कार्यालय से हटा दिया गया, लेकिन इस धोखाधड़ी और सरकारी ठगी के मामले की शिकायत भोपाल में विकास आयुक्त कार्यालय को भी नहीं की गई और न ही पुलिस में इस बारे में कोई रिपोर्ट लिखाई गई. ठगी के शिकार युवकों का कहना है कि नौकरी देने के एवज में स्टेनों रमन ने उनसे 15 से 25 हज़ार रुपये तक वसूले हैं. जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन उन्होंने इसपर कोई कार्रवाई नहीं की. अब बताया जाता है कि मामले की दफ्तर में ही छानबीन की जा रही है.

सरकारी विवाह में फर्ज़ी दुल्हनें

मध्यप्रदेश सरकार की कन्यादान योजनाएं शुरू से ही अफसरों और कर्मचारियों के घपले, घोटालों और फर्ज़ीवाड़े के लिए बदनाम रही हैं, लेकिन इस योजना में आज तक सुधार नहीं हुआ है. अब भी विवाहों की संख्या बढ़ाने और सरकारी प्रोत्साहन राशि में घपला करने के लिए फर्ज़ी विवाह रचाए जाते हैं और मुख्यमंत्री को भी धोखे में रखा जाता है. हाल ही में बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी में आयोजित कन्यादान योजना में 207 जोड़ों का पंजीकरण किया गया. इनका विवाह सरकारी कन्या विद्यालय के प्रांगण में भव्य समारोह आयोजित कर संपन्न कराया गया. सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद नवविवाहित जोड़ों को अफसरों ने उपहार वितरित किए. उपहार वितरण के समय एक नवविवाहिता पर उसकी जान पहचान वाले की नज़र पड़ी, तब उसने तुरंत अफसरों को बताया कि यह कुंवारी कन्या नहीं, बल्कि तीन बच्चों की अम्मा है और उसने अपने पति के साथ केवल सरकारी उपहार और धनराशि पाने के लिए कर्मचारियों की मिली भगत से कन्यादान योजना में हिस्सा लिया है. यह भी पता चला है कि 207 में से 6 युवतियां फेरे लेते समय पहचान ली गईं और उनके बारे में बताया गया कि वे पहले से विवाहित हैं और गर्भवती भी हैं.

मंत्रियों को चाहिए नए एयर कंडीशनर

गर्मी के मौसम में दिन में सूरज आग बरसा रहा है और मध्य प्रदेश के प्राय: सभी गांव और शहरों में भीषण गर्मी से जनता त्रस्त है. पानी और बिजली की कमी ने जनता की परेशानी और भी बढ़ा दी है, लेकिन हमारे राज्य में जनता की सरकार को सबसे ज़्यादा चिंता अफसरों और मंत्रियों की सुख सुविधा की ही है. राज्य में बिजली की बचत और सरकारी खर्च में मितव्ययता के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 13 अगस्त 2009 को राज्य मंत्रालय में सभी अफसरों और मंत्रियों के एयर कंडीशनर बंद करा दिए थे. बरसात और सर्दी में तो मंत्रियों और अफसरों ने बिना एयर कंडीशनर के काम चला लिया, लेकिन गर्मी आते ही सबसे पहले आईएएस अधिकारियों ने अपने कक्षों में बंद पड़े एसी चालू कराने के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया. मंत्रीमंडल की बैठक में सबसे पहले अफसरों ने यही मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री को एयर कंडीशनर चालू कराने के लिए राजी करा लिया. लगभग आठ महीने बाद एयर कंडीशनर चालू तो हो गए हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में इनकी हालत बिगड़ चुकी हैं. कई एयर कंडिशनर ठीक से काम नहीं करते हैं तो कई अचानक बंद हो जाते हैं. अब मंत्री और अफसर मिलकर अपने लिए सैकड़ों की संख्या में नए एयर कंडीशनर खरीदना चाहते है. इसके लिए उनका तर्क है कि पुराने एयर कंडीशनर चलाने से बिजली ज्यादा ख़र्च?होती है, इसलिए बिजली की बचत के लिए नए एसी खरीदे जाने चाहिए. सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बात को मान लिया है और पहली किस्त में मंत्रियों के कक्षों में नए एयर कंडीशनर लगाने पर विचार भी कर लिया है. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री के एल अग्रवाल ने माना है कि बिजली बचाने के लिए ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर लगाना ज़रूरी है, इसलिए पुराने एयरकंडीशनरों को बदला जाएगा.

दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है

छत्तीसगढ़ में बल्गी, सिंघाली, बांकी मोंगरा और रजगामार क्षेत्रों में 11 फरवरी से 16 अप्रैल के दौरान छह अलग-अलग दुर्घटनाएं हुई है. औद्योगिक क्षेत्र और खदानों में होने वाली इन दुर्घटनाओं में दो व्यक्तियों की जान गई है और छह अन्य घायल हुए है. साउथ इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड की खदानों में सुरक्षा के आभाव के कारण और अधिकारियों की कार्य के प्रति उदासीनता के कारण आतंक का माहौल बना हुआ है. परंपरा के अनुसार होने वाली किसी भी दुर्घटना की लीपा-पोती जांच के नाम पर फाइल दबाकर कर दी जाती है. मुख्यालय के अधिकारियों के लिए बेहतर सुविधाएं और संसाधनों की उपस्थिति कभी श्रमिकों के आतंक को समझ पाने में सफल नहीं होती है. हादसों की जांच के लिए आने वाले अधिकारी क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण निर्मित करने के लिए कोई सलाह प्रबंधन को देते है इसमें संदेह है.

मां-बाप को बेटे ने मिलाया

जबलपुर. तलाक के बाद अलग-अलग रह रहे मां बाप को एक करने में उनके ही बेटे ने भूमिका निभाई. माता-पिता ने खुशी-खुशी 15 वर्ष के सुमित की इच्छा को पूरा करने के लिए एकबार पुन: विवाह कर लिया. 1994 में गोरखपुर निवासी संजय देवधर का विवाह जलगांव निवासी सजली के साथ हुआ था. इन दोनों से कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, पर वर्ष 2002 में इन दोनों के मध्य आपसी विवाद के चलते तलाक हो गया. उस समय पुत्र सुमित की उम्र सात वर्ष थी. अदालत ने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी पिता को सौपी. आठ साल तक अलग रहने के बाद जब सुमित की उम्र 15 वर्ष की हुई, तो उसने अलग हुए मां-बाप को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे पुन: पति पत्नी के रूप में अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करे. सुमित की इच्छा का सम्मान करते हुए संजय और सजली ने पूरे रीति रिवाज के साथ पुन: विवाह कर लिया.

छात्रों के साथ अन्याय

विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित शासकीय माधव महाविद्यालय 19 वर्ष के इतिहास में कई बार चर्चा में रहा है. प्रोफेसर अग्रवाल की कथित हत्या समेत कई मामलों में इस महाविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा. इस महाविद्यालय में विधि समुदाय के छात्रों को प्रवेश संबंधी नियमों की पूरी जानकारी संशोधित प्रकार में उपलब्ध नहीं है. यही कारण है कि महाविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता के बाद भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता. संस्थान के विद्यार्थी विरेंद्र पटरिया के अनुसार एल.एल.बी. की परीक्षा 57 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के बाद एल.एल.एम. में प्रवेश के लिए वे केवल इसलिए पीछे रह गए क्योंकि संस्थान की बोधिका में 60 प्रतिशत अंक एल.एल.एम. के लिए अनिवार्य लिखे गये थे जबकि अब नियम बदल गए है. एक अन्य आवेदक भंवर मालवीय के अनुसार यदि बोधिका में सही नियम अंकित होते, तो अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या सामान्य वर्ग के 55 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता था. छात्र नेता मोहम्मद अनवर के अनुसार महाविद्यालय का विधि विभाग एक राजनैतिक अखाड़ा है. यहां के प्रोफेसर ऊंची पहुंच वाले है, जिसके कारण परीक्षा परिणामों का प्रभाव उन पर कभी नही पड़ता.

2010-12-06T06:09:00.000-08:00

प्रधानमंत्री जी इस्‍तीफा मत दीजिए

देश में आम चर्चा है कि ऐसी सरकार का नेतृत्व मनमोहन सिंह कब तक करेंगे. राजनैतिक क्षेत्रों में माना जा रहा है कि वह त्यागपत्र की पेशकश सोनिया गांधी के सामने कर चुके हैं. हमने एक संक्षिप्त और त्वरित सर्वे कराया, जिसमें बहुमत ने कहा, प्रधानमंत्री जी, अभी इस्ती़फा मत दीजिए.

ये बड़े पत्रकार हैं या बड़े दलाल

नेता, अधिकारी, दलाल और सरकार

- त्रिदीब

2010-08-15T00:52:00.001-07:00

HAPPY INDEPENENCE DAY

2010-08-14T20:53:00.000-07:00

HAPPY DAY

2010-07-28T03:51:00.000-07:00

HAPPY MOTHERS DAY

2010-05-09T07:03:00.000-07:00

2010-04-27T01:43:00.000-07:00

2010-04-21T07:36:00.000-07:00

2010-04-19T02:11:00.000-07:00

2010-04-14T10:39:00.000-07:00

MOSCOW TWIN SUICIDE STRIKES KILL 38

2010-03-30T10:48:00.000-07:00

INDIA CAN STILL GET ACCESS TO HEADLEY

2010-03-20T07:19:00.000-07:00

INDIA 2012, AN E-WASTE BIN

2010-03-19T07:26:00.000-07:00

JOIN THE FIGHT AGAINST TERROR

2010-03-18T01:16:00.000-07:00

OLD FACES DOMINATE NEW BJP PREZS TEAM

2010-03-17T00:38:00.000-07:00

LET VEGANISM

2010-03-14T22:09:00.000-07:00

HAPPY HOLI

2010-02-28T20:06:00.000-08:00

2010-02-24T00:05:00.000-08:00

2010-02-21T21:54:00.000-08:00

Advani backs gadkari reform plan

2010-02-19T22:41:00.000-08:00

2010-02-18T21:12:00.000-08:00